वित्त मंत्री ने निवेश बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. निवेशकों के हित में नियमों में बदलाव किया जाएगा. एक हाई लेवल कमेटी का गठन होगा जो वित्तीय और गैर-वित्तीय नियमों का विश्लेषण करेगी. यह कमेटी एक साल में अपनी रिपोर्ट देगी. राज्यों से डेटा लेने की प्रक्रिया आसान होगी जिससे व्यापार करना सुगम होगा. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के तहत एक नया तंत्र स्थापित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि नए नियम लचीले, लाभदायक और 21वीं सदी के अनुरूप हों.