टॉयलेट, पानी की टंकी, और नाली पाइप में छिपा रखी था काली कमाई, जले नोट भी मिले, पटना में रिश्वतखोर इंजीनियर गिरफ्तार

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान अधिकारियों ने उनके आवास से 52 लाख रुपये नकद बरामद किए, जिनमें बड़ी संख्या में जली हुई 500 रुपये की नोटें भी शामिल हैं. नकदी टॉयलेट, पानी की टंकी और किचन की नाली पाइप में छिपाई गई थी.

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पटना में सरकारी इंजीनियर गिरफ्तार (Photo: AI-generated) पटना में सरकारी इंजीनियर गिरफ्तार (Photo: AI-generated)

aajtak.in

  • पटना,
  • 23 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 11:19 AM IST

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आरोपी इंजीनियर अभी मधुबनी जिले में पदस्थापित हैं.

EOU की छापेमारी में 52 लाख बरामद

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक EOU द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बुधवार को पटना के अगमकुआं इलाके में स्थित इंजीनियर के आवास पर छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान 52 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. हैरानी की बात यह रही कि बरामद रकम में बड़ी संख्या में 500 रुपये के जले हुए नोट भी शामिल थे.

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टॉयलेट, पानी टंकी, नाली पाइप से कैश बरामद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नकदी को बड़ी चालाकी से छिपाया गया था. कुछ रकम टॉयलेट में, कुछ पानी की टंकी में और कुछ किचन की नाली पाइप में छिपाकर रखी गई थी. अधिकारियों ने इसे भ्रष्टाचार से अर्जित काला धन करार दिया है.

आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी बताया कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. इन दस्तावेजों में अवैध लेन-देन और संपत्ति से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं. फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

इंजीनियर गिरफ्तार

अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इंजीनियर लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त थे और सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे.  

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EOU ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. इस घटना ने सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है. आम लोगों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में डर पैदा होगा और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आएगी.

 

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