मछली पालन पर ये राज्‍य सरकार दे रही 8 लाख तक की मदद, जल्‍द करें आवेदन

बिहार सरकार किसानों को पेन आधारित( मन, चौर और झील जैसे जल स्रोत) में मछली पालन के लिये 75% यानी 7 लाख 87 हजार 500 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 18 अक्टूबर तक fisheries.bihar.gov.in पर विजिट कर आवेदन करना होगा.

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Fish Farming Subsidy Fish Farming Subsidy

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 5:16 PM IST

Subsidy On Fish Farming: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से हाल के वर्षों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं. खेती-किसानी के अलावा पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में भी कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो किसानों के लिए मुफीद साबित हुए हैं. अब इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों को पेन आधारित( मन, चौर और झील जैसे जल स्रोत) मछली पालन के लिये 75% तक की सब्सिडी दे रही है.

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कम लागत में बढ़िया मुनाफा

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. कम लागत में बढ़िया मुनाफा मिलने की वजह से किसानों के लिए ये व्यवसाय पहली पसंद बनता जा रहा है. फिलहाल ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में किसान मछली पालन से जुड़कर बंपर मुनाफा कमा रहे हैं.

मिल रही है इतनी सब्सिडी

बिहार सरकार ने पेन आधारित मछली पालन इकाई की स्थापना के लिए 10 लाख 50,000 रुपये लागत रखी है. सरकार द्वारा इस पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है.  एक अनुमान के मुताबिक  मन, चौर और झील जैसे जल स्रोतों में मछली पालन के लिए किसानों को अधिकतम 7 लाख 87 हजार 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.

इन जिलों के किसान उठा पाएंगे लाभ

राज्य सरकार की इस योजना का लाभ फिलहाल मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, छपरा, खगड़िया, पूर्णियां,  कटिहार, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, बेगुसराय, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर के किसान उठा पाएंगे. यहां के किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार मछली पालन विभाग (Bihar Fishries Department) की ऑफिशियल वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर 18 अक्टूबर से पहले आवेदन करना होगा. योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान मत्स्य विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 15545 या 18003456268  पर कॉल कर सकते हैं.

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