सरकार का बड़ा एक्शन! अपात्र किसानों से वसूले 416 करोड़ रुपये, देख लीजिए पीएम किसान योजना का आंकड़ा

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सरकार ने अपात्र किसानों को हस्तांतरित की गई राशि की वसूली करने का आदेश दिया है. देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है.

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govt recovered An amount of Rs. 416 Cr. from the ineligible beneficiaries govt recovered An amount of Rs. 416 Cr. from the ineligible beneficiaries

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 4:47 PM IST

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी होने वाली है. इससे ठीक पहले सरकार ने अपात्र किसानों को लेकर संसद में एक बड़ी जानकारी दी है. कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सोमवार (29 जुलाई 2025) को लोकसभा में बताया कि अभी तक पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं. अपात्र किसानों से रिकवरी का काम जारी है.

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कब शुरू हुई थी पीएम किसान योजना?
केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीब किसानों की आर्थिक मदद के लिए फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना शुरू की थी.जिसके तहत गरीब एवं मध्य वर्ग के किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डाले जाते हैं. लाभार्थियों के पंजीकरण एवं सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए इस योजना की शुरुआत से अब तक भारत सरकार ने 19 किस्तों में 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है.

16 जुलाई, 2025 तक पीएम-किसान के तहत जारी धनराशि की लिस्ट यहां देखें

बता दें कि पीएम-किसान योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को मिलता है. हालांकि, गरीब किसानों के नाम पर इस योजना का लाभ लेने वाले लोग जो योजना के हकदार नहीं हैं, उनसे राशि वसूली जा रही है.

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राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकरदाता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक जैसे अपात्र किसानों को हस्तांतरित किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है. देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है.

पीएम-किसान के लिए पात्रता
सरकार ने पीएम-किसान योजना के लिए कुछ नियम बनाए हैं. जिसमें किसानों का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक होना और e-KYC कराना जरूरी है. साथ ही जमीन का सत्यापन भी अनिवार्य है.

 

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