PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी गई है. सरकार की तरफ से देशभर के 2.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये के किस्त जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार ने 18वीं किस्त के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है. अगर आपके खाते में किसी कारण से पैसे नहीं आए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के पास किसी भी एटीएम में जाकर मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109, 011-24300606 पर भी कॉल कर सकते हैं.
'नवरात्रि के मौके पर 18वीं किस्त जारी करने का मौका मिला'
पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा विरासत म्यूजियम के लोकार्पण के बाद पीएम किसान की 18वीं किस्त जारी की है. इस दौरान मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी उपस्थित थे. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा-"नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला. महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार यहां के किसानों को दोहरा लाभ दे रही है. पोहरादेवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों की मदद करने का अवसर मिला है, यह योजना नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा रही है."
ऐसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस
खाते में नहीं आए हैं पैसे तो क्या करें
अगर आपके खाते में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त नहीं आई है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in पर फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाकर समस्या का हल कर सकते हैं. हेल्प डेस्क पर क्लिक कर आप आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.
इस हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क
इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109, 011-24300606 पर भी कॉल कर सकते हैं. आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं. आप लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 23382401 पर भी कॉल करके मदद ले सकते हैं.
क्या है पीएम किसान योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल/ योजना है. इस योजना के तहत देशभर के किसानों को सरकार की तरफ से न्यूनतम आय सहायता के रूप में हर साल ₹6,000 तक दी जाती है. इस योजना की शुरुआत पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को की थी. इसकी घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी.
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