इस राज्य में 15 जून से पहले धान की रोपाई करना किसानों को पड़ेगा महंगा, लगेगा 10 हजार का जुर्माना

देश के कई राज्यों में भूजल अपने सबसे निचले स्तर पर है. हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में शामिल है. राज्य सरकार पानी की बचत को लेकर सख्त होती जा रही है. राज्य में पानी बचाने के लिए राज्य सरकार कई तरह के विकल्पों को अपना रही है. धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई पर 7 हजार रुपये प्रति एकड़ मिल रहे हैं. वहीं सीधी बुवाई पर भी किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके अलावा राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है.

वसूला जाएगा जुर्माना

अगर चेतावनी के बाद भी किसान इसका उल्लंघन करते हैं और 15 जून से पहले धान की रोपाई करते हैं ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेत में जाएगी और और खेत में लगी धान की फसल को नष्ट कर देगी. इतना ही नहीं किसानों पर समय से पहले धान की रोपाई करने के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रुपये भी वसूले जाएंगे.

इस एक्ट का उल्लंघन

राज्य में 15 जून से पहले राज्य में धान की रोपाई करना प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एक्ट 2009 का उल्लंघन माना जाएगा. इस एक्ट का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.अगर किसान को सजा और जुर्माने से बचना है तो 15 जुलाई से पहले धान की रोपाई करने से बचें.

प्रदेश का भूजल स्तर सुधारने का प्रयास

प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए सरकार धान का रकबा घटाने के लिए सरकार प्रयासरत है, इसके लिए अन्य फसलो की खेती करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है. इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए ड्रिप विधि अपनाने की सलाह दी जा रही है.