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क्या है दुबई का शुगर टैक्स... जो नए साल से लगने वाला है! ये किन चीजों पर लगता है

नया साल शुरू होने के साथ दुबई में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. इनमें से ही एक है चीनी पर टैक्स. वहां सरकार ने आने वाले साल के लिए बजट को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक, नए साल से चीनी पर टैक्स देना होगा.

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दुबई में चीनी पर लगने जा रहा टैक्स (Photo - Pexels)
दुबई में चीनी पर लगने जा रहा टैक्स (Photo - Pexels)

यूएई ने 2026 में कई नए नियमों में बदलाव किया है. इसका वहां रह रहे लोगों पर व्यापक असर पड़ सकता है. आने वाला साल भविष्य पर केंद्रित होगा, जिसमें नई तकनीकें और नए नियम केंद्र में हैं. नए साल से हि वहां फ्लाइंग टैक्सी का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा.  इसके साथ ही सरकार वहां चीनी पर टैक्स लगाने जा रही है. 

खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई में यह घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2026 से देश में शर्करायुक्त (विद शुगर) पेय पदार्थों पर कर लगाने के तरीके में बदलाव होगा.

चीन पर लगेगा 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क
वित्त मंत्रालय और संघीय कर प्राधिकरण ने कहा है कि अगले साल से मीठे पेय पदार्थों पर लगने वाला टैक्स उनकी उत्पाद श्रेणी के बजाय उनकी चीनी सामग्री पर आधारित होगा – जो कि 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क है. इसका उद्देश्य देश को स्वस्थ बनाना है.

टैक्स पेयर्स के स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए कदम
संयुक्त अरब अमीरात ने 2026 से व्यापक कर सुधारों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए जीवन को आसान बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है. इसमें स्पष्ट नियम और समय-सीमाएं होंगी, जिनमें रिफंड का दावा करने की समय-सीमा भी शामिल है.

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यूएई 2026 में लागू किए जाने वाले नए मूल्य वर्धित कर (वैट) नियमों के साथ कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए तैयार है.

2026 के मध्य से, यूएई  चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी ई-इनवॉयसिंग प्रणाली लागू करेगा. नई प्रणाली के तहत, व्यवसायों को इनवॉइस का आदान-प्रदान एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में करना होगा – न कि केवल पीडीएफ या स्कैन की गई प्रतियों के माध्यम से.

बहुप्रतीक्षित राष्ट्रव्यापी एतिहाद रेल 2026 में यात्रियों के लिए परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है. एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर, यह नेटवर्क 11 प्रमुख शहरों और क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे निवासियों को देश के कोने-कोने में आसानी से यात्रा करने में मदद मिलेगी.

रेलवे से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और देश के रियल एस्टेट परिदृश्य में बदलाव आने की उम्मीद है. इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ज़्यादा लोग शहरों से बाहर निकलकर ट्रेन से काम पर जाएंगे.

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