सरकार ने आज जानकारी दी कि उसके पास अभी तक कुल 27 दया याचिकायें लंबित हैं. इन मामलों में अफजल गुरु का भी मामला शामिल है.गोविंदराव वामनराव आदिक और संजय राउत द्वारा पूछे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री मुलला पलली रामचन्द्रन ने राज्यसभा को बताया कि एक अक्तूबर 2009 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास 27 दया याचिकाएं लंबित हें जिसमें 49 दण्डित कैदी शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से अंतिम निर्णय प्राप्त करने के लिए संबद्ध सरकारों, विभागों के साथ विचार विमर्श कर दया याचिकाओं से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है. हालांकि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों में समय के बारे में किसी तरह की सीमा नहीं बतायी गयी है जिसके लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है.