वन नेशन,वन इलेक्शन लागू होने पर संविधान में क्या-क्या बदलना पड़ेगा?

देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा तेज है, चर्चा ही नहीं, पहल के स्तर पर भी. कल इसी मुद्दे पर सुझाव आया है उस कमिटी का जो केंद्र सरकार ने बनाई थी. सुझाव में कुछ ऐसे कन्सेप्ट हैं जो देश की राजनीति के लिए बिल्कुल नए हैं. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमिटी बनाई गई थी. जिसने ये सुझाव दिया है कि देश या प्रदेश की सरकार अगर कार्यकाल पूरा किये बिना गिरती है और इसमें 2 साल से कम बचा हो तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए.  केंद्र में इसे ‘राष्ट्रीय एकता की सरकार’ कहा जाए.  दूसरा सुझाव ये है कि सरकार गिरने पर मध्यावधि चुनाव तभी हो जब कार्यकाल 2 साल से अधिक बचा हो और मध्यावधि चुनाव के बाद जो भी सरकार बने वो केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए हो ना कि पाँच साल के लिए. इस कमिटी ने इन सुझावों के साथ ये भी कहा है कि ऐसा करना संविधान में मौजूद प्रावधानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसे और मजबूत करेगा. हालांकि इस सुझाव पर विपक्षी नेताओं की आपत्तियाँ भी आईं. कांग्रेस ने इन सुझावों  को ग़ैर जरूरी बताया है. सवाल ये है कि ये सुझाव अगर अमल में लाए जाते हैं तो प्रैक्टिकली इनका अनुपालन कितना संभव है, सुनिए 'दिन भर' में.

केंद्र की दो एजेंसियां लगातार चर्चा में रहती हैं और इन दिनों रोज खबर में भी हैं. ईडी और सीबीआई. आज ईडी का एक्शन राजस्थान में हुआ और इसका असर ऐसा था था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला डाली. ईडी ने आज ही अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पेश होने का समन जारी किया. साथ ही, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर आवास पर छापेमारी की.बीजेपी नेताओं ने इस कार्रवाई के बाद सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला. उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ED के एक्शन को केंद्र सरकार की गुंडागर्दी करार दिया. ये पूरा मामला क्या है और अब तक की हलचल क्या रही, सुनिए 'दिन भर' में.