लोन मोरेटोरियम पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा- मध्यम वर्ग को ब्याज माफी तक नहीं

देश में कोरोना वायरस के संकट के कारण मार्च के महीने में लॉकडाउन लागू किया गया था. इस दौरान लोगों के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा शुरू की गई थी. वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को लोन पर ब्याज माफी तक नहीं दी है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, '1450000000000 रुपय की टैक्स-छूट का फायदा बड़े व्यवसायों को दिया गया, लेकिन मध्यम वर्ग को लोन पर ब्याज-माफी तक नहीं. क्योंकि ये है #SuitBootKiSarkar' वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि वेतनभोगी पेशेवर और मध्यम वर्ग आहत है. ईंधन की कीमतें, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है. स्वास्थ्य और शिक्षा इस सरकार के जरिए उपेक्षित है.

1450000000000 tax cut benefit given to big businesses.
But no interest waiver on loans for middle class.

1450000000000 रुपय की टैक्स-छूट का फ़ायदा बड़े व्यवसायों को दिया गया।
लेकिन मध्यम वर्ग को लोन पर ब्याज-माफ़ी तक नहीं।

क्योंकि ये है

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi)

दरअसल, एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा कि लोन मोरेटोरियम के मामले में वह अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दे. कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर केंद्र सरकार खुद का बचाव न करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. साथ ही कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते. लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा.

इस मामले पर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, 'सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख हमें बताना होगा. ये स्पष्ट करना होगा कि क्या ब्याज पर ब्याज के हिसाब से वसूली की जाएगी?' वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी. हालांकि फिलहाल लोन मोरेटोरियम की सुविधा 31 अगस्‍त तक के लिए ही है.

लॉकडाउन के कारण पड़ा असर

दरअसल, कोरोना संकट के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते काम-धंधों पर काफी असर पड़ा था. ज्यादातर काम-धंधे लॉकडाउन में बंद थे. ऐसे में काफी लोग लोन की ईएमआई चुकाने की हालात में नहीं थे. जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर बैंकों ने कुछ समय के लिए ईएमआई न चुकाने की मोहलत दे दी. वहीं अब आरबीआई से अपील की जा रही है कि मोरेटोरियम को आगे न बढ़ाया जाए.

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