गृह मंत्रालय ने कहा है कि साल 2023 में अब तक चार संगठनों को यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है. यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किए गए इन संगठनों के नाम अधिनियम की पहली अनुसूची में जोड़ दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने ये जानकारी संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में सवालों के जवाब दिए. नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये बताया कि ये संगठन आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे और देश में हुई कई आतंकी घटनाओं में इनकी संलिप्तता भी सामने आई थी. उन्होंने उच्च सदन को ये भी बताया कि अब तक 54 आतंकियों और 44 आतंकी संगठनों को चौथी और पहली अनुसूची में शामिल किया गया है.
ये संगठन आतंकी घोषित हुए
गृह राज्यमंत्री ने राज्यसभा को बताया कि द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF), पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF), जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) और खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) को यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है. टीआरएफ, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है और ये साल 2019 से अस्तित्व में है.
उन्होंने राज्यसभा में ये भी बताया कि यह संगठन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों और आम नागरिकों की हत्या के लिए योजना बनाने, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का सहयोग करने और हथियारों को एक से दूसरी जगह भेजने, आतंकियों की भर्ती, घुसपैठ के साथ ही सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में भी शामिल रहा है.
गृह राज्यमंत्री ने PAFF को लेकर कहा कि ये जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन है जो 2019 में अस्तित्व में आया था. यह संगठन युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के साथ ही बंदूक, गोला-बारूद और विस्फोटकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने में शामिल रहा है. पीएएफएफ का नाम हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने के लिए कई बार सामने आ चुका है.
CAPF में 84 हजार से अधिक पद रिक्त
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 10 लाख 5 हजार 5 सौ 20 पद स्वीकृत हैं. उन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी दी कि सीएपीएफ में 1 जनवरी 2023 तक 84 हजार 8 सौ 66 पद रिक्त थे. गृह राज्यमंत्री ने साथ ही ये भी जानकारी दी है कि सीएपीएफ में पिछले पांच महीनों के दौरान 31 हजार 7 सौ 85 नियुक्तियां भी की गई हैं.
1800 से अधिक FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि साल 2018 से 2022 के बीच नियमों का उल्लंघन करने के कारण 1 हजार 8 सौ 27 संघों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया गया है. उन्होंने राज्यसभा को ये जानकारी भी दी कि 16 हजार 3 सौ 83 संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध पाया गया है और इनमें से 14 हजार 9 सौ 66 संघों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एफसीआरए के तहत अनिवार्य वार्षिक रिटर्न भी दाखिल किया है. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े 10 मार्च 2023 तक के हैं.
सोने की जब्ती में एनआईए ने लिया एक्शन
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 5 जुलाई 2020 को केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर पकड़े गए 30 किलो सोने का केस एनआईए को सौंपा गया था. ये सोना सीमा शुल्क विभाग की कोचीन टीम ने पकड़ा था. उन्होंने बताया कि एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत 1 जनवरी 2021 को ही आरोप पत्र दायर कर दिया था. गृह राज्यमंत्री ने ये भी बताया कि ईडी ने एनआईए के केस के आधार पर मामले में जांच की और 35 किलो से अधिक सोना समेत करीब 19 करोड़ 37 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई.
जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड निवेश की दी थी जानकारी
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक दिन पहले लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड निवेश की जानकारी दी थी. उन्होंने जम्मू कश्मीर में जनवरी तक ही 1 हजार 5 सौ 47 करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी देते हुए ये उम्मीद जताई थी कि अगले पांच साल में फिल्म, चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि आधारित उद्योग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश और बढ़ेगा.
गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में ये जानकारी भी दी थी कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने ये बताया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों का ताराकोट ट्रैक पर परिचालन संभवन नहीं है. उन्होंने ये भी बताया था कि आज की तारीख में 20 से 23 बैट्री चालित वाहनों की फेरी सेवा सुबह 8 से रात 10 बजे तक अर्धकुमारी से भवन तक लाने और ले जाने के लिए हिमकोटि मार्ग पर संचालित की जा रही है. प्रत्येक वाहन की यात्री क्षमता सेवन प्लस वन की है. गृह राज्यमंत्री ने पैदल तीर्थयात्रियों के लिए नया ताराकोट ट्रैक खोल दिए जाने की भी जानकारी दी थी.