केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते (DA) और उसके एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बारे में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद जल्द ही कोई फैसला होगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल कौंसिल ऑफ जेसीएम और वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारियों के बीच इस मामले में वार्ता होनी है. कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीए का एरियर देने के लिए बातचीत मई के अंतिम हफ्ते में होनी थी. लेकिन आर्थिक अखबार मिंट की एक खबर के अनुसार यह मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है.
इस महीने होगी मीटिंग
नेशनल कौंसिल ऑफ जेसीएम के अनुसार यह मीटिंग अब इस महीने यानी जून में होगी. दिल्ली में कोविड के प्रतिबंधों की वजह से डीए की तीन बकाया किस्तों के भुगतान के बारे में मीटिंग नहीं हो पाई है. सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक यह बकाया 1 जनवरी 2020 के बाद की तीन किस्तों का है, लेकिन केंद्र सरकार ने 30 जून, 2021 तक इस पर रोक लगा दी थी.
मिल सकता है इतना DA
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी कर ली है. इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार, डीए (Dearness Allowance) की बढ़ी हुई राशि यानी 28 फीसदी के हिसाब से कर्मियों के खाते में डालेगी.
हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है. सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मियों को डीए मिलेगा. अब लड़ाई केवल एरियर की है. पहली जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरिया बकाया है. अब एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं. असल में डीए की राशि देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कर्मचारी संगठन 'एरियर' के भी भुगतान पर जोर दे रहे हैं.