चीन को लेकर WTO पर अमेरिका की भौंहें तनीं, कहा-निकल जाएंगे बाहर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थितियों में सुधार न होने पर अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकालने की धमकी दी है. ट्रंप ने मंगलवार को पेंसिल्वेनिया में एक शेल रासायनिक संयंत्र में श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ये करेंगे. असल में, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चीन का विकासशील राष्ट्र का दर्जा उससे वापस लेने की चेतावनी दी है जिसे चीन ने अमेरिका का घमंड और उसका स्वार्थीपन करार दिया है.

बहरहाल, ट्रंप ने कहा, 'हम जानते हैं कि वे (चीन) सालों से हमसे पंगा ले रहे हैं और ऐसा दोबारा नहीं होने जा रहा है.' ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ को उसके पिछले कई कदमों का जिक्र करते हुए उस पर निशाना साधा है और अमेरिका को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालने की धमकी दी है. उन्होंने दावा किया कि डब्ल्यूटीओ अमेरिका के प्रति अनुचित व्यवहार कर रहा है और कहा कि डब्ल्यूटीओ वॉशिंगटन की अनदेखी नहीं कर सकता है.

ट्रंप ने कहा कि संगठन में शामिल किए जाने के वक्त चीन को प्रदान की गई शर्तों को लेकर अमेरिका की शिकायत है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी के चीन द्वारा चोरी के बारे में अमेरिका ने शिकायतें दी थीं. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वास्तव में वैश्विक व्यापारिक संस्था द्वारा मध्यस्थता से विवादों को जीतने का एक सफल रिकॉर्ड है. ट्रंप का दावा है कि संस्थान के नियमों में सुधार के लिए जब भी कहा गया ट्रंप प्रशासन ने प्रभावी रूप से अपने रुख में नरमी बरती है.

चीन जता चुका है आपत्ति

बता दें कि चीन ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका का विश्व व्यापार संगठन में चीन का 'विकासशील राष्ट्र' का दर्जा उससे वापस लेने की चेतावनी उसके 'घमंड' और 'स्वार्थीपन' को बताता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गत शुक्रवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइथाइजर को भेजे गए एक निर्देश के बाद चीन ने सोमवार को यह प्रतिक्रिया जाहिर की थी.

इस निर्देश में कहा गया है कि व्यापार नियमों की वैश्विक व्यवस्था का संचालन और विवादों का निपटारा करने वाले डब्ल्यूटीओ द्वारा विकसित और विकासशील देशों के बीच किया जाने वाला विभाजन अब पुराना पड़ गया है. इसका परिणाम यह हो रहा है कि डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य बेजा फायदा उठा रहे हैं.

माना जा रहा है कि यह निर्देश चीन को ध्यान में रखकर दिया गया है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रंप प्रशासन की यह मांग उसके 'घमंड' और 'स्वार्थीपन' को बताती है. उन्होंने कहा कि एक या कुछ देशों को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी देश को विकासशील देशों की श्रेणी में रखना है और किसे नहीं.

गौरतलब है कि डब्ल्यूटीओ में विकासशील देश का दर्जा मिलने से विश्व व्यापार संगठन संबंधित सरकारों को मुक्त व्यापार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लंबी समय-सीमा प्रदान करता है और साथ ही ऐसे देशों को अपने कुछ घरेलू उद्योगों का संरक्षण करने और राजकीय सहायता जारी रखने की अनुमति होती है.