Pakistan: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष में जश्न, कहा- मुल्क बच गया

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उनकी सलाह पर संसद को भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार रात फैसला सुना दिया. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है. इधर विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मुल्क बच गया है. विपक्ष ने इस फैसले से जश्न मनाना शुरू कर दिया है. 

नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं कबूल हुईं हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न सिर्फ संविधान बल्कि पूरा मुल्क बच गया है. मैं समझता हूं कि रमजान के समय यह बेहतरीन फैसला हुआ है. ये जो जंग हमें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है, वह हम आखिर तक लड़ेंगे.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है. जियो भुट्टो, जियो आवाम, पाकिस्तान जिंदाबाद."

फैसला आने के बाद मरियम नवाज ने कहा कि देश को संविधान की सर्वोच्चता पर बधाई. संविधान का उल्लंघन करने वालों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है. उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा चमकाये रखे. आखिर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ... इंशाअल्लाह! 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं: फवाद चौधरी का दावा

कानून मंत्री फवाद चौधरी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां हैं. फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि हमें 23 मार्च, 1940 से फिर से स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने की आवश्यकता है, उन्होंने विदेशी खतरे वाले पत्र की जांच की घोषणा की.

इससे पहले इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह मुझे और मेरी पार्टी को मंजूर होगा. उधर, कोर्टरूम में दाखिल होने को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई. इस अहम फैसले के चलते इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

मामले की सुनवाई कर रही अदालत की बेंच ने माहौल खराब होता देख कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए गए. वहीं, फैसला देने से पहले बेंच में शामिल सभी 5 जस्टिस ने आपस में बातचीत की. 

वहीं, फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को तलब किया. चुनाव आयोग के सचिव कानूनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. इस दौरान चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में 90 दिन के भीतर चुनाव कराना संभव नहीं है. पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम चार महीने चाहिए होंगे. अक्टूबर तक ही व्यवस्थित और निष्पक्ष चुनाव किराए जा सकते हैं.  

सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे मीडिया के सदस्य, वकील और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया है. इस दौरान मौजूद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत का फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन देश में चुनाव तो कराने ही होंगे.  

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