जानिए क्या होता है Border czar, जिस पर ट्रंप ने अपने करीबी टॉम होमन को किया नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी टीम का गठन करने में जुटे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने टॉम होमन को बॉर्डर जार की जिम्मेदारी दी है. लेकिन बॉर्डर जार किस तरह का पद होता है और यह ट्रंप के लिए अहम क्यों है?

टॉम होमन 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में शामिल थे. वह ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का चेहरा थे. अमेरिका के पूर्व इमिग्रेशन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन निदेशक टॉम होमन को ट्रंप ने बॉर्डर जार के तौर पर नियुक्त किया है. वह अमेरिकी सीमाओं की रक्षा के प्रभारी होंगे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व ICE निदेशक और सीमा नियंत्रण के दिग्गज टॉम होमन हमारी सरकार में शामिल होंगे और देश की सीमाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे. इनमें दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, सभी समुद्री और एविएशन सिक्योरिटी शामिल हैं.

लेकिन बॉर्डर जार का काम क्या होता है?

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन की बात की. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप को उनके इसी अवैध प्रवासियों के इमिग्रेशन मुद्दे पर प्रचंड जीत मिली है. ऐसे में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनका सबसे पहला काम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों का डिपोर्टेशन होगा. इसे इतिहास का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन कहा जाएगा. 

ट्रंप ने अपने इसी मास डिपोर्टेशन प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए टॉम होमन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है. ट्रंप का इस बार फोकस अमेरिका में अवैध रूप से आने वालों को रोकने पर भी होगा. वह चुनाव में जीत के बाद अपने भाषण में इस बात को दोहरा चुके हैं कि वह नियुक्ति करते वक्त ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो उनके प्लान को सख्ती से लागू कर सकें. 

बता दें कि पहले भी ट्रंप प्रशासन में होमन की भूमिका विवादों में रही थी. दरअसल 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर 5,500 से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया था. इस कदम की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई थी. इस व्यापक विरोध के बाद इस पॉलिसी को बीच में ही रोक दिया गया था. लेकिन होमन उस समय भी सख्त इमिग्रेशन नियमों की जरूरत की पैरवी करते रहे थे. 

होमन ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों की खुलकर तारीफ करते रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 2025 भी शामिल है. यह एक ऐसा खाका है, जिसका उद्देश्य संघीय सरकार की नीतियों में सुधार करना है, जिसमें कड़े इमिग्रेशन नियंत्रण उपाय शामिल हैं.