सहारनपुर में विकास प्राधिकरण का सख्त एक्शन, नियम तोड़ने पर एक साथ 5 होटल सील, अब बुलडोजर की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण की टीम ने जिले में पांच होटलों को सील कर दिया है. यह कार्रवाई उन होटलों पर की गई है, जो बिना नक्शा मंज़ूरी या तय नियमों के खिलाफ संचालित किए जा रहे थे.

काफी समय से इन होटलों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर विकास प्राधिकरण ने जांच शुरू की और मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया.

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किन होटलों पर हुई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, ईलाइट होटल, सफायर इन, वर्धन होटल, रीगल होटल सहित कुल पांच होटलों को सील किया गया है. इन होटलों पर आरोप है कि ये या तो नजूल भूमि पर बने हुए थे या फिर आवासीय मानचित्र के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे थे.

विकास प्राधिकरण ने इससे पहले होटल संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने और नक्शा मंज़ूरी कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो विभाग ने सख्त कदम उठाया.

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नोटिस के बाद भी नहीं हुआ सुधार

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद होटल संचालकों ने नियमों को गंभीरता से नहीं लिया. कुछ होटलों ने नक्शा पास ही नहीं कराया था, जबकि कुछ के नक्शा किसी और उद्देश्य के लिए स्वीकृत थे और उनका उपयोग होटल संचालन में किया जा रहा था. इन सभी तथ्यों की जांच के बाद विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए होटलों को सील कर दिया.

आगे और सख्ती के संकेत

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि जिन होटलों को सील किया गया है, उनके खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी तीन-चार अन्य होटलों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर जल्द ही सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि सील होने के बाद भी कोई होटल संचालित करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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ध्वस्तीकरण तक पहुंच सकता है मामला

उपाध्यक्ष संतोष कुमार राय के अनुसार, सीलिंग के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहर में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों के खिलाफ चल रहे किसी भी निर्माण या व्यवसाय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.