UP Budget पर अखिलेश यादव का तीखा वार, बोले- 'यह विदाई बजट, BJP का जाना तय है'

योगी सरकार द्वारा पेश किए गए 9 लाख करोड़ के भारी-भरकम बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है. उन्होंने इसे विदाई बजट करार देते हुए सरकार पर विकास के झूठे आंकड़े पेश करने और बजट की धनराशि खर्च न कर पाने का गंभीर आरोप लगाया.

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सपा मुखिया अखिलेश यादव (File Photo) सपा मुखिया अखिलेश यादव (File Photo)

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ ,
  • 11 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 2:50 PM IST

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी बजट की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का विदाई बजट है जिसके साथ उनकी विदाई भी तय है. 

अखिलेश ने सवाल उठाया कि सरकार बजट का आकार तो बढ़ा रही है, लेकिन स्वास्थ्य और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं कर पाई है. 

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उन्होंने तंज कसा कि प्रदेश को 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 30 प्रतिशत की ग्रोथ रेट चाहिए, जो वर्तमान हालातों में नामुमकिन है. किसानों की आय और बेरोजगारी पर सरकार का कोई ठोस प्लान नहीं है.

बजट खर्च करने में फिसड्डी है सरकार

अखिलेश यादव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है, लेकिन असलियत यह है कि वह आवंटित धन का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पा रही है. कृषि विभाग में केवल 57 प्रतिशत, स्वास्थ्य में 58 और बेसिक शिक्षा में महज 62 प्रतिशत बजट ही खर्च हो पाया है. उन्होंने पूछा कि जब पुराना बजट ही खर्च नहीं हुआ, तो नए बड़े बजट से जनता का क्या भला होगा. एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को मिलने वाला जरूरी सहयोग भी गायब है.

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निवेश और रोजगार पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के 50 लाख करोड़ के निवेश दावों (MOU) पर सवालिया निशान लगाया. उन्होंने कहा कि अगर निवेश जमीन पर उतरा होता, तो सरकार को दोबारा रोजगार देने की बात नहीं कहनी पड़ती. अखिलेश के मुताबिक, सरकार प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे देशों से बहुत पीछे है और राशन पाने वालों की असली आय छिपा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा सरकारी अस्पतालों को ठप कर स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की है.

किसानों और एमएसएमई की अनदेखी

गन्ने के रेट और किसानों की दोगुनी आय के वादे पर अखिलेश ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि नई डील के बाद किसान और एमएसएमई क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. यूपी में रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयों तक भी सरकार की पहुंच नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन वहां इलाज की व्यवस्था पूरी तरह नदारद है. अखिलेश ने इसे केवल कागजी बजट बताते हुए जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करार दिया.

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