NCR की तर्ज पर यूपी में SCR... सीएम योगी ने 14 दिन में मांगा प्लान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन में तेजी लाने का आदेश दिया है. उन्होंने एससीआर का प्लान देने की डेडलाइन भी अफसरों को दे दी है. सीएम ने बुधवार को बैठक में कहा कि लखनऊ के विकास और विस्तार के लिए आस-पास के जिलों को जोड़कर यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन जरूरी है.

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सीएम योगी ने बुधवार को समीक्षा बैठक की (फाइल फोटो) सीएम योगी ने बुधवार को समीक्षा बैठक की (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 15 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 12:00 AM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को NCR की तर्ज पर 'राज्य राजधानी क्षेत्र' (SCR) विकसित करने के लिए 14 दिन के भीतर एक विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा, "आसपास के जिलों में जनसंख्या का दबाव भी बढ़ रहा है, जबकि अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिल रही हैं. ऐसी स्थिति में समन्वित विकास की दृष्टि से एससीआर का गठन उपयोगी होगा." सीएम ने संबंधित मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों के साथ अयोध्या और वाराणसी में लागू की जा रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए. 

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अफसरों ने कहा कि प्रस्तावित एससीआर लखनऊ और आसपास के जिलों को जोड़कर राजधानी के रूप में लखनऊ की क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से आसपास की जगहों के संतुलित विकास के लिए बनाया जाना है. राजधानी लखनऊ आज मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में अत्याधुनिक शहरी सुविधाओं से लैस हो रहा है. अलग-अलग शहरों के लोग यहां आकर अपना स्थायी ठिकाना बनाना चाहते हैं.

SCR में शामिल होंगे 7 जिले

SCR में लखनऊ और उसके आसपास के जिले जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है. सीएम योगी ने अफसरों को आगामी 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है.

इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेशकों से करें संपर्क

सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने वाले हर निवेशक से संपर्क करने, उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को जानने और उन्हें नई नीतियों और नियमों का लाभ प्रदान करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों से संबंधित कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित न रहे. औद्योगिक विकास आयुक्त स्तर पर एमओयू की साप्ताहिक विभागवार समीक्षा की जाए. अगर कोई समस्या हो तो मुख्य सचिव को सूचित कर तत्काल समाधान करें.

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