लोकसभा में पश्चिमी UP के लिए HC बेंच की मांग, BSP सांसद ने उठाया मुद्दा

• लोकसभा में उठी पश्चिमी यूपी की एक पुरानी मांग
• बीएसपी सांसद ने हाईकोर्ट बेंच की मांग सदन में रखी
• कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया उनके सवाल का जवाब

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली ने पश्चिमी यूपी के लोगों की हाई कोर्ट बेंच की लंबी और पुरानी मांग को सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि न्याय के लिए पश्चिमी यूपी के लोगों को बहुत दूर सफर करना पड़ता है. उनका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता है, क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है.

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दानिश अली के सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हमने 1500 कानून समाप्त किए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा. टेक्नॉलजी सुधारी. पुराने केस जल्दी और प्राथमिकता से निपटाए जाएं. मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं कोशिश करूंगा. कहां होना है यह बाद में तय हो पाएगा, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है.

इसके बाद दानिश अली ने कहा कि यह सरकार मजबूत है. हमारे कानून मंत्री मजबूत हैं. आपने एक कानून कुछ ही घंटे में पास कर दिया था आप चाहें तो पश्चिमी यूपी के लोगों की समस्या तुरंत समाप्त हो सकती है.

समय-समय पर उठती रही है मांग

यहां आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ की मांग समय-समय पर जोर पकड़ती रहती है. इसके लिए  'हाई कोर्ट बेंच मिशन' भी बना हुआ है जिसने इस साल की शुरुआत में इसे लेकर जन संपर्क अभियान भी चलाया था.

यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन भी दे चुके हैं समर्थन

कुछ दिन पहले मेरठ दौरे पर पहुंचे यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच हर हाल में बनेगी. यदि केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा.

हाईकोर्ट बेंच की मांग के संबंध में उन्होंने कहा था कि कानून की व्यवस्था एक राज्य-एक हाईकोर्ट से जुड़ी थी. लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बेंच अलग से बनी हुई है और तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिनमें दो या तीन हाईकोर्ट बेंच हैं. उत्तर प्रदेश पुराना प्रदेश है. क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग जायज है, जो हर सूरत में पूरी होगी.