शराब कारोबारी विजय माल्या पर कसा शिकंजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के हाथों विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद 18 अप्रैल को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत के इस भगोड़े शराब कारोबारी को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया. लेकिन इसकी असल शुरुआत 31 जनवरी, 2017 को भारत में आइडीबीआइ बैंक का 900 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के साथ हुई थी. माल्या पर भारतीय बैंकों का 6,963 करोड़ (ब्याज सहित 9,000 करोड़) रुपए बकाया है. वे पिछले साल 2 मार्च को देश छोड़कर भाग गए थे. वे सेंट्रल लंदन के होलबोर्न पुलिस स्टेशन में पेश हुए और कुछ घंटों बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 6,50,000 पाउंड की जमानत पर छोड़ दिया. माल्या की अगली पेशी 17 मई को होगी जो कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की अगली तारीख है. कानूनी जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया में एक साल का वक्त भी लग सकता है.

सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसरों को लगता है कि माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया उम्मीद से कहीं कम पेचीदा साबित हो सकती है. बावजूद इस हकीकत के कि उनके पास अदालत के तीन स्तरों पर अपील करने का मौका होगा. उनकी इस उम्मीद के पीछे दो वजहें हैं. एक तो प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) चाहता है कि माल्या पर अविलंब मुकदमे चलाने के लिए भारत वापस लाया जाए. पीएमओ ने इसके लिए बेरोक सहायता मुहैया करने की पेशकश की है. दूसरा, उसने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शुरू करने में अहम भूमिका अदा की और मुकदमों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कूटनीतिक दबाव डालने से भी कोई गुरेज नहीं किया.

पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आईं ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे को बताया था कि माल्या को यहां लाना क्यों अहम है. फरवरी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूके की यात्रा पर जाने से ठीक पहले माल्या के मामले पर पीएम से चर्चा की थी. जेटली ने 28 फरवरी को लंदन में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर फिलिप हैमंड के साथ बैठक में माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में बातचीत की थी. इस बैठक में यूके की प्रधानमंत्री मे भी अचानक शामिल हो गई थीं.

माल्या का केस गबन और धोखाधड़ी का है. इसमें मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के आरोप का सामना कर रहे संगीतकार नदीम के मामले में और 1993 के सूरत बम धमाके के आरोपी हनीफ टाइगर के केस में मौत की सजा भी हो सकती है. (ब्रिटिश अदालतें प्रत्यर्पण के ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरततीं जिनमें आरोपी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है). इसीलिए एजेंसी को लगता है कि माल्या पर मुकदमा चलाने के लिए वह उन्हें छह महीने या कुछ ज्यादा वक्त में वापस ला सकती है.

बहरहाल ऊंची उड़ान भरने वाले माल्या के लिए यह पखवाड़ा संकटभरा था. 8 अप्रैल को बैंकों के एक कंसोर्शियम ने उसके गोवा के शानदार किंगफिशर विला को 73 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया. तीन एकड़ की यह जायदाद वही जगह थी जहां दिसंबर 2015 में माल्या की 60वीं सालगिरह पर दो दिनों का आलीशान जश्न मनाया गया था और जिसमें मेहमानों का दिल बहलाने के लिए पॉपस्टार एनरिक इग्लेसियस को भी बुलाया गया था, जबकि कर्जदाता उससे हजारों करोड़ वसूलने की खातिर अदालतों के चक्कर लगा रहे थे. देश की जांच एजेंसियों के लफ्जों में ''अदालत का यह भगोड़ा" अपने लंदन प्रवास में सेंट्रल लंदन से 32 किमी दूर वेल्विन गार्डन सिटी, हर्टफोर्डशायर के विशाल और आलीशान घर में शानदार जिंदगी गुजार रहा है. पिछले कुछ महीनों में उन्होंने फॉर्मूला वन रेसों में शिरकत की है और ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में भारतीय बैंकों की बकाया रकम का कुछ हिस्सा लौटाने की पेशकश की है.

सीबीआइ की अदालत के 31 जनवरी, 2017 के गिरफ्तारी वारंट को खासे पेचीदा रास्ते से गुजरना पड़ा. गृह मंत्रालय से वह विदेश मंत्रालय में गया और वहां से आखिरकार ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के पास पहुंचा. इस चक्कर में शराब के इस नवाब को बचाव की दलीलें तैयार करने का वक्त मिल गया. माना जाता है कि माल्या के वकील सीबीआइ की अदालत के निर्देश के बाद जल्दी ही क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस के पास पहुंच गए और समर्पण की पेशकश कर दी.

भारत और ब्रिटेन ने 1992 में एक प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे और तब से भारत अपने केवल एक नागरिक का प्रत्यर्पण करवा पाने में कामयाब हो सका है. यह गुजरात दंगे का आरोपी समीरभाई विनूभाई पटेल था जिसे बीते अक्तूबर में वापस लाया गया था. माल्या के मामले के साथ ही 10 अन्य ऊंचे जाने-माने लंबित मामलों की एक फेहरिस्त ब्रिटेन को सौंपी गई है, जिसमें आइपीएल के पूर्व कमिशनर ललित मोदी का केस भी शामिल है. वित्तीय गड़बडिय़ों के मामले में ललित मोदी वांछित है.

ब्रिटेन की लॉ फर्म कॉर्करबिनिंग के पार्टनर एडवर्ड ग्रैंज कहते हैं, ''सीबीआइ को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि माल्या के खिलाफ स्वीकार्य प्रमाणों के आधार पर पहली नजर में मामला बनता है. यही वह नुक्ता है जहां भारत को अतीत में अपनी प्रत्यर्पण अर्जियों को लेकर जूझना पड़ा है. भारत सक्रिय तौर पर बढ़-चढ़कर भागीदारी नहीं करता और जब अदालत के सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है तो (अगर देता भी है तो) बहुत धीमी गति से जवाब  देता है."

जब सरकार जोशो-खरोश के साथ माल्या के मामले के पीछे पड़ गई है, तब कई बदलाव भी होना तय ही है. पिछले मामलों में भारत की सरकार ने खुद अपना वकील करने की बजाए ब्रिटेन की क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (कानूनी सेवा) पर भरोसा किया था. अब इसमें बदलाव आया है. अब वहां एक अव्वल वकील की सेवाएं लेने के लिए सीबीआइ और ईडी की एक मिली-जुली टीम, बहुत मुमकिन तौर पर भारत के सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ, एक पखवाड़े के भीतर ब्रिटेन के लिए रवाना होगी.

24 जनवरी, 2017 को सीबीआइ ने आइडीबीआइ बैंक ऋण का भुगतान न करने के मामले में नौ लोगों को गिरक्रतार किया. गिरफ्तार किए गए लोगों में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आइडीबीआइ बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक योगेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी शामिल थे. ऋण अक्तूबर और नवंबर 2009 में तीन चरणों में दिए गए थे. यह केस सीबीआइ द्वारा मुंबई में दर्ज एफआइआर पर आधारित था.

इस केस में, सीबीआइ ने 2009 से माल्या और अज्ञात बैंक अधिकारियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया था. आरोपपत्र में कहा गया कि 900 करोड़ रुपए का ऋण इस तथ्य के बावजूद दिया गया था कि किंगफिशर की वित्तीय हालत खस्ता थी, नेट वर्थ नकारात्मक और रेटिंग ''बीबी" थी (यानी डिफॉल्ट होने का सामान्य जोखिम). सीबीआइ ने कहा कि ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा, एयरलाइन द्वारा अन्य बैंकों का कर्ज निपटाने में इस्तेमाल किया गया. ऋण का एक हिस्सा देश से बाहर भी भेजा गया.

इन मामलों में औपचारिक जांच तब जाकर शुरू हुई, जब जून में सीबीआइ के अतिरिक्त निदेशक राकेश अस्थाना ने एसआइटी प्रमुख का कार्यभार संभाला. माल्या मोदी सरकार की नाक के नीचे से विदेश भाग गया, लेकिन पीएमओ ने अस्थाना को स्पष्ट निर्देश दिए कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए मामला अचूक होना चाहिए. एजेंसी ने सभी मामलों की जांच पूरी होने की महीनों लंबी प्रक्रिया का इंतजार किए बगैर आइडीबीआइ मामले में कार्रवाई करने पर जोर दिया, जिसमें जांच पूरी हो चुकी थी.

कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयों ने माल्या के खिलाफ सरकार के पक्ष को और मजबूत किया. माल्या के सबसे बड़े कर्जदाता (1600 करोड़ रुपए) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) ने नवंबर 2015 में माल्या को और उसकी दो समूह कंपनियों—किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए) और उसकी होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया. मार्च, 2016 में, एसबीआइ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील करके यह कहने वाले 16 अन्य बैंकों में शामिल हो गया कि इस व्यवसायी को गिरक्रतार किया जाए और उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए. एक अलग घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आइडीबीआइ मामले में माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. नाम उजागर न करने वाले एक वरिष्ठ बैंकर कहते हैं, ''समय आ गया है कि उन बड़े बकाएदारों को सजा मिले, जो ये मानते हैं कि वे सिस्टम को मनमर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं." बैंकों की गलती ये रही कि लगातार घाटे के बावजूद उन्होंने माल्या की एयरलाइंस को कर्ज दिया.

एयरलाइन जब 2012 में जमीन पर आ गई, तब उसका कुल घाटा 8,200 करोड़ रु. हो चुका था. 2014 में माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी डियाजियो के लेखा परीक्षकों ने पाया कि माल्या ने यूएसएल के 7,200 करोड़ रु. का कोष एयरलाइन को स्थानांतरित कर दिया था, जिसे फिर कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था. इसके अलावा, माल्या को यूनाइटेड ब्रूअरीज से कथित तौर पर 1,300 करोड़ से अधिक की रकम इधर-उधर कर देने के आरोप की जांच का सामना करना पड़ रहा है. इस बात की संभावना नहीं है कि बैंक माल्या से सारे पैसे वसूल सकेंगे. एक बैंकर का कहना है, ''ऐसे मामलों में आप वास्तव में जो वसूल सकते हैं, वह बहुत कम ही होता है." वे बताते हैं कि एयरलाइंस का मूल्य कुछ महीनों में न के बराबर रह गया. गोवा में माल्या के विला की बिक्री से मिले 73 करोड़ रुपयों के अलावा, बैंक माल्या के गिरवी शेयरों और कोलेटरल की बिक्री से अभी तक केवल 1,200 करोड़ रु. वसूल कर सके हैं. कर्नाटक हाइकोर्ट में 1,250 करोड़ रु. जमा हैं. कम-से-कम माल्या के लेनदारों के लिए उनका प्रत्यर्पण एक महंगी जीत तो साबित हो ही सकता है.