कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई कड़ी फटकार, डीसीपी और पीडब्लयूडी के सेक्रेटरी को किया तलब

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के खिलाफ एक एनजीओ की शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में न जमा कराने पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने आज रिपोर्ट पीडब्लयूजी से जुड़े दस्तावेज जब्त करके एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा था. लेकिन, पुलिस ने आज कोर्ट में ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि मामला उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है.

कोर्ट पुलिस के तर्क से सहमत नहीं दिखी. कोर्ट ने पुलिस को यहां तक कह दिया कि वो सीआरपीसी हमें न समझाए. नाराज कोर्ट ने इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी और पीडब्लयूडी के सेक्रेटरी को इस मामले में पेश होने का आदेश दिया है. तीस हजारी कोर्ट ने इन दोनों को 9 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है. रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक एनजीओ ने शिकायत की थी कि केजरीवाल के साढू सुरेंद्र कुमार बंसल ने पीडब्ल्यूडी विभाग से 'अनुचित तरीके से' मोटा मुनाफा कमाया है.

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बंसल के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश पहले ही दे रखे हैं. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के सारे दस्तावेज जब्त करने का भी निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी.

क्या है मामला?
एनजीओ ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने अपने साढ़ू सुरेंदर कुमार बंसल को 2014 से 2016 के बीच कई निर्माण कार्यों का सरकारी ठेका दिलाया. इसमें कई फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का काम दिखाया गया और फिर कागजों पर ही काम दिखलाकर पैसे हड़प लिए गए.

एनजीओ के संस्थापक राहुल शर्मा और एनजीओ से जुड़े विप्लव अवस्थी का कहना है कि अपने रिश्तेदार को फायदा दिलाने के लिए केजरीवाल ने यह सब किया. उनका कहना है कि हमारी ओर से 150 से ज्यादा आरटीआई डाली गईं, लेकिन संबंधित विभागों से कोई जानकारी नहीं दी गई.

फर्जी कंपनी दिखाकर गड़बड़ी का आरोप
केजरीवाल के साढ़ू ने रेणू कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी बनाई और फिर महादेव इम्पेक्स से सामान खरीदा हुआ दिखाया, जबकि महादेव इम्पेक्स ने सेल टैक्स विभाग को दी जानकारी में दिखाया है कि कंपनी ने ना तो कोई कारोबार किया, ना ही किसी से माल लिया और ना ही किसी को आगे माल बेचा है.यानी नाले बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का काम सिर्फ कागजों पर हुआ और पैसा सरकार के फंड से दिया गया. एनजीओ ने केजरीवाल सरकार पर नियमों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है.

8 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
एनजीओ का कहना है कि उनके पास करीब 8 करोड़ के घोटाले हैं, जो सुरेंदर कुमार बंसल के कंपनी के नाम हैं. हमने ACB को भी मामले से जुड़ी शिकायत सौंप दी है. अरविंद केजरीवाल को इन आरोपों की जानकारी के जवाब में एनजीओ ने कहा कि जिन्होंने खुद अपने रिश्तेदारों को रेवड़ी बांटी हों उनसे किसी निष्पक्ष जांच और इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है.