अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनना, पार्टी पर नरेंद्र मोदी के पूर्ण नियंत्रण का संकेत

मार्च 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने के बारे में अंतिम फैसला नहीं किया था तब भी राज्य के प्रभारी पार्टी महासचिव अमित शाह इस बारे में साफ थे कि मोदी को उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से ही चुनाव लडऩा होगा. उन्होंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से इसकी सिफारिश की. खुद को उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में गिनने वाले राजनाथ सिंह कुछ खास उत्साहित नहीं थे. उन्होंने सवाल किया कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दोनों का एक ही राज्य से चुनाव लडऩा क्या ठीक होगा. शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और अगले मुद्दे पर आ गए. बैठक खत्म हुई तो शाह ने फिर अनुरोध किया कि राजनाथ सिंह अब उनके सुझाव पर गौर करें.
 
मामला जहां का तहां रहा. राजनाथ सिंह सोचते रहे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में मोदी के लिए पटना सीट पर विचार करते रहे क्योंकि बिहार भी उतना ही महत्वपूर्ण था. लेकिन शाह आदतन इस तरह के समझौतों के विरोधी रहे हैं. शायद अपने दूसरे प्रमुख गुणों के साथ इस गुण की वजह से भी वे मोदी के कृपापात्र हैं. शाह ने बहुत गहरे अध्ययन के बाद यह नतीजा निकाला था.

उन्हें विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के पेचीदा जाल से पार पाने के लिए बीजेपी के सामने एक ही रास्ता है कि मोदी लहर पैदा की जाए और उसे लगातार हवा दी जाए. प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की शह के साथ शाह ने अपना सुझव याद दिलाया और बार-बार याद दिलाते रहे. अंत में उन्होंने मान लिया कि उनका सुझाव स्वीकार हो गया है और अगला सवाल दाग दिया—अध्यक्ष जी कहां से लडऩा चाहते हैं? कुछ ही सप्ताह में यह मुद्दा सिर के बल खड़ा हो गया और अब राजनाथ सिंह अपना निर्वाचन क्षेत्र तय करने को छटपटाने लगे. कुछ घबराहट के पल भी आए जब ऐसे सुझाव मिले कि राजनाथ सिंह झारखंड से चुनाव लड़ें. उनके पैरोकारों ने फुर्ती दिखाई और अटल बिहारी वाजेपयी की विरासत संजोने के नाम पर लखनऊ हथिया लिया.

मोदी को शाह के फैसलों पर भरोसा है और मंजूरी मिलने के बाद कामयाबी पाने के लिए दिन-रात एक करने के उनके गुण की वे प्रशंसा करते हैं. शाह ने अपने बॉस को उत्तर प्रदेश फतह करके दे दिया. बीजेपी और अपना दल के गठजोड़ ने 80 में से रिकॉर्ड 73 सीटें जीत लीं. अब पार्टी में शाह का कद बढऩा तय था. मोदी उनकी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने में जुट गए. पार्टी के भीतर और आरएसएस के कुछ नेताओं का विरोध था कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों गुजरात से नहीं हो सकते और शाह पर फर्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्या का मुकदमा भी चल रहा है. पर मोदी के इस तर्क के सामने किसी की न चली कि बीजेपी जिन राज्यों को जीतना चाहती है, क्या वहां जीत दिलाने वाला कोई अधिक समर्थ नेता है?

अध्यक्ष जी के चहेते
अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं. उनके गद्दीनशीन होने के साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी का चेहरा जवान होने के आसार हैं. कुछ अंदरूनी लोगों का कहना है कि मोदी साफ तौर पर सोचते हैं कि पार्टी को युवा मतदाताओं के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहिए और हाल की सफलता को मजबूत करना चाहिए. लेकिन शाह को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे युवा संगठन तो सिर्फ एक मकसद है. उनकी नियुक्ति के तिहरे निहितार्थ हैं. एक, वे मोदी के सबसे करीबी सहयोगी हैं और उनकी नियुक्ति से पार्टी पर प्रधानमंत्री की पकड़ पूरी हो जाती है जिससे दिल्ली मंडली के उन नेताओं का वर्चस्व समाप्त हो गया है जो 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में कामयाबी न दिला पाने के बावजूद रास्ता छोडऩे को तैयार नहीं थे. दूसरे, शाह की नियुक्ति से संगठन को उन बुजुर्ग नेताओं से छुटकारा दिलाने का रास्ता साफ हो गया है जिनकी अब कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती. और तीसरे, सबसे अहम यह है कि उत्तर प्रदेश में शाह ने साबित कर दिया कि वे आरएसएस को साथ लेकर भी मोदी का आदेश लागू करने में समर्थ हैं. उन्होंने मोदी की प्रबंधन शैली अपनाई और संघ की संगठनात्मक क्षमता का सहारा लिया तथा उसमें बड़ी चतुराई से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया.

शाह को 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष घोषित किए जाने से दो दिन पहले संघ के वरिष्ठ प्रचारकों, 49 वर्षीय राम माधव और 50 वर्ष के आसपास के शिव प्रकाश को भी बीजेपी में शामिल किया गया. शिव प्रकाश ने क्षेत्र प्रचारक के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाह के साथ काम किया है और राम माधव एक दशक तक आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में मीडिया में छाए रहे हैं. राम माधव को अभी तक कोई निश्चित भूमिका नहीं दी गई है, लेकिन वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ शाह की हर बैठक में मौजूद रहते हैं. अगले छह माह में जिन चार राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी बीजेपी इकाइयों के साथ प्रारंभिक चर्चा के दौरान भी माधव मौजूद थे.

शाह का लक्ष्य है कि इनमें से कम-से-कम तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बने. पार्टी असम, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, तमिलनाडु और केरल में मिली अभूतपूर्व बढ़त को भी अपने हक में मजबूत करना चाहती है. उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजेपयी कहते हैं, “शाह के पास सिर्फ  दूरदृष्टि ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और फैसलों पर तुरंत अमल करने की क्षमता भी है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं पर उनके बारे में हम बैठक कर चुके हैं. अगली बैठक में हम टिकट बांटने की शर्तों पर विचार करेंगे.” 

शाह सीधे मोदी से आदेश लेते हैं इसलिए पार्टी और सरकार के अलग-अलग दिशाओं में जाने की कोई आशंका नहीं है. बीजेपी ने महासचिव 48 वर्षीय पी. मुरलीधर राव के नेतृत्व में नीति क्रियान्वयन दल बना दिया है जो इस बात पर नजर रखेगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों और घोषणा पत्र के मुद्दों पर सरकारी नीति में अमल हो रहा है या नहीं.

फिर भी कुछ नेताओं के मन में शंकाएं हैं जो आजकल दबी जबान में जाहिर हो रही है. पार्टी के एक महासचिव कहते हैं, “वे सीधे मोदी से आदेश लेते हैं और अपने भरोसेमंदों को बता देते हैं. इससे कार्य-कुशलता के नाम पर नेतृत्व की जगह एक छोटा गुट ले लेगा.”

टेक्नोलॉजी की सवारी
उत्तर प्रदेश में अमित शाह की विजय रणनीति पर बारीकी से गौर करने से साफ पता लगता है कि पार्टी तंत्र को फिर सक्रिय करने के लिए वे टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक सहारा लेंगे. उन्होंने पार्टी के लखनऊ कार्यालय की काया पलट दी है. आगामी जंग की रणनीति बनाने के लिए वॉर रूम और सोशल मीडिया के शौकीन, खासकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को पकडऩे के लिए आइटी सेल बनाया गया है. लखनऊ में शाह के वॉर रूम को चलाने में मदद के लिए आरएसएस से आए 44 वर्षीय सुनील बंसल का कहना है, “पिछले आम चुनाव में देश में करीब 11 करोड़ नए मतदाता आए. बीजेपी और आरएसएस का मानना था कि यही नए मतदाता हवा का रुख पलट सकते हैं.” बीजेपी ने अपने वॉर रूम में एक कॉल सेंटर भी खोला था जिससे दो लक्ष्य साधे गए. पार्टी से सहानुभूति रखने वाले और समर्थक पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए कॉल सेंटर के नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते थे. कॉल सेंटर के कार्यकर्ताओं ने मिस्ड कॉल देने वाले 20,000 से अधिक लोगों को पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बना लिया.

यह बात उजागर हो चुकी है कि मुख्यालयों से चुनाव की रूपरेखा बेहतर बनाने में मदद के लिए नये आइटी सिस्टम्स खोजे जा रहे हैं. जानकार लोगों के अनुसार शाह ने साफ कह दिया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी बात सुनाने के लिए नेताओं के घरों और दफ्तरों के सामने घंटों इंतजार करने के बजाए उनसे संवाद के आसान तरीके खोजने होंगे. जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष टेक्नोलॉजी के ऐसे समाधान चाहते हैं जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की व्यवस्था इस तरह करे कि फौरी महत्व के मुद्दों को उनसे अलग रखा जाए जो फिलहाल उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं. उदाहरण के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूथ कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिलवा दिए. कॉल सेंटर कार्यकर्ता रोज इन कार्यकर्ताओं को फोन करते थे और शाम को बंसल को रिपोर्ट देते थे. बंसल निर्वाचन क्षेत्रवार रिपोर्ट रोजाना शाह को भेजा करते थे. बंसल ने बताया, “इससे कार्यकर्ताओं को चौकस रखने और समस्याएं सुलझाने में मदद मिली.”

उत्तर प्रदेश में चुनावी सफलता के बाद शाह की मदद करने वाले आरएसएस प्रचारकों को पार्टी में जगह दे दी गई. बंसल को तो शाह के अध्यक्ष बनने के तीन सप्ताह पहले ही बीजेपी में शामिल कर लिया गया था. वे अब उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन महासचिव हैं. आरएसएस के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल उत्तर प्रदेश में शाह के साथ तालमेल रख रहे थे. वे अब सुरेश सोनी की जगह पार्टी के साथ संघ के समन्वयकर्ता बनने वाले हैं. गोपाल और शाह एक दूसरे के निकट रहते हुए काम करते रहे हैं. शाह ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के पालक का दायित्व निभाने के लिए आरएसएस के बहुत से कार्यकर्ताओं की मदद ली. कृष्ण गोपाल का दायित्व यह देखना था कि जहां-जहां पिछले कुछ वर्षों में उसका जनाधार कम हुआ है, वहां-वहां भाजपा को आरएसएस के अग्रणी संगठनों और कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन मिले. सर संघचालक मोहन भागवत ने फरवरी में वाराणसी में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रमुखों की तीन दिन की बैठक आयोजित की ताकि बीजेपी और संघ के बीच तालमेल पर नजर रखी जा सके. पार्टी में अब कुछ और नए चेहरे आने वाले हैं.

शाह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से युवा प्रतिभाओं को पार्टी में लाने की सोच रहे हैं. पार्टी के मौजूदा महासचिव अनंत कुमार, थावर चंद गहलोत और धर्मेंद्र प्रधान अब सरकार में शामिल हैं इसलिए शाह को अपनी पसंद के महासचिव चुनने का मौका मिल गया है. एक और महासचिव जेपी नड्डा अगले विस्तार में मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं. बीजेपी संसदीय बोर्ड में भी कुछ स्थान खाली होंगे. कुमार और गहलोत को हटाए जाने की चर्चा है और राम माधव को शामिल किया जा सकता है.

मामूली शुरुआत
पार्टी में शाह के बढ़ते दबदबे का संकेत तब मिला जब 13 जुलाई को अहमदाबाद के वाइएमसीए क्लब में उनके बेटे जय की सगाई के मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता दिखाई दिए. राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी समेत मोदी सरकार के 20 से अधिक मंत्री और सुरेश सोनी तथा राम माधव जैसे संघ के नेता वहां मौजूद थे. शाह के राजनैतिक सफर की शुरुआत शहर की नंगी दीवारों पर पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाले मामूली आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हुई और आज वे पार्टी के राजनैतिक शिखर पर हैं. 13 जुलाई के आयोजन और 27 साल पहले अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में शाह के अपने विवाह से पहले आयोजित रात्रिभोज के नजारे की तुलना करें तो उनकी इस विलक्षण यात्रा का सच सामने आ जाता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाह को पहला सबक सिखाने वाले कार्यकर्ता 78 वर्षीय रथीभाई पटेल के अनुसार शाह के विवाह के मौके पर आयोजित रात्रिभोज में सिर्फ 150 मेहमान थे और बची हुई मिठाई पड़ोसियों में बांटी गई थी. 13 जुलाई को 1500 से अधिक मेहमान थे. एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने तो चुपके से कहा भी था कि शाह की राजनैतिक कर्मस्थली गुजरात के मुकाबले उत्तर प्रदेश और दिल्ली से कहीं ज्यादा बीजेपी नेता सगाई के जश्न में शामिल हुए.

शाह सिर्फ मोदी के चहेते नहीं हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों में उनकी वैचारिक निष्ठा और जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम भाव का बहुत सम्मान है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई में शाह के साथ काम कर चुके संघ कार्यकर्ता 58 वर्षीय भरतभाई भट्ट को आज भी याद है कि शाह के कहने पर स्थानीय इकाई ने कैसे नए-नए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए. इनमें गरीब विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक, स्कूलों में देशभक्ति के गीतों का गायन और जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए कुछ काम करने में समर्थ बनाने के लिए व्यावसायिक रोजगार ब्यूरो का संचालन शामिल है. उन्होंने बताया, “उनका एक गुण उन्हें सबसे अलग रखता है और वह है साहस. उनके कहने पर हमने सिनेमाघरों में टिकटों की कालाबाजारी करने वालों की घेराबंदी की, उन्हें पकड़ा और पुलिस को सौंपा. इस काम में अमितभाई खुद सबसे आगे रहते थे.”

दिलेरी का यही गुण शायद उन्हें मोदी के करीब लाया जब फर्जी मुठभेड़ के मुकदमों में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया. पार्टी के एक नेता ने बताया कि “उस समय मोदी के खिलाफ  सिर्फ एक बयान आज के प्रधानमंत्री का राजनैतिक जीवन खत्म कर सकता था.” अमित शाह को तीन माह जेल में रखने के बाद 2010 में अदालत ने जमानत पर छोडऩे का आदेश दिया और ताकीद कर दी कि वे करीब दो वर्ष तक गुजरात से बाहर रहें ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न कर सकें. यह फैसला उनके लिए वरदान साबित हुआ. शाह ने इस अवधि में दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क बनाए और पिछले साल दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मकान भी किराए पर ले लिया.

मोदी की नजर शाह पर पहली बार 1985 में अहमदाबाद में संघ की एक सभा में पड़ी जब शाह संघ के प्रचारक थे. कुछ मुलाकातों के बाद वे शाह को पसंद करने लगे. 1995 में शंकर सिंह बाघेला से टकराव के दौर में शाह मोदी के एक रणनीतिकार थे. इस टकराव के कारण मोदी को गुजरात से हटाकर बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया. मोदी को गुजरात से हटाए जाने पर वहां उनके कई समर्थक साथ छोड़कर दूसरे नेताओं से जा मिले. केशुभाई पटेल ने 1998 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर जब मोदी से फासला रखना शुरू किया तो विधायक अमित शाह मोदी के साथ खड़े रहे और इस लड़ाई में उनके छिपे हुए सिपहसालार बने. अमित शाह ने अक्तूबर, 2001 में पटेल की जगह मोदी को मुख्यमंत्री की गद्दी दिलाने का माहौल तैयार करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी.

शाह को पहला बड़ा मौका दिसंबर 2002 में मिला जब मोदी ने उन्हें गृह, परिवहन और कानून राज्यमंत्री बनाया. उनके कार्यकाल में हुई फर्जी मुठभेड़ों का सहारा लेकर विरोधियों ने उन्हें बदनाम किया. सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी राम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ों में तो शाह उलझ कर रह गए. सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तारी शाह के लिए सबसे बुरा वक्त साबित हुई. लाभ यह हुआ कि उन पर हिंदू कट्टरपंथी का ठप्पा लग गया. इन दोनों मुकदमों में शाह आज भी जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुकदमों को जोड़ दिया है. मुंबई में इनकी सुनवाई कर रही एक निचली अदालत ने पिछले दिनों शाह को अदालत में हाजिरी से छूट दी है.

उपलब्धियों का सेहरा
शाह का प्रशासनिक चातुर्य उनकी उपलब्धियों से प्रकट होता है. उन्होंने 1995 में गुजरात राज्य वित्त निगम का अध्यक्ष बनने के 16 महीने के भीतर उसे घाटे से उबार दिया. फिर तीन साल बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर यही कमाल दिखाया. बैंक की बैलेंस-शीट एक साल के भीतर 40 करोड़ रु. के घाटे की जगह 20 करोड़ रु. का मुनाफा दिखाने लगी. परिवहन राज्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने घाटे में चल रहे गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम का उद्घार कर उसे वापस पटरी पर ला दिया.

बीजेपी अध्यक्ष बनने के कुछ दिन बाद ही मोदी के एक करीबी सहयोगी ने शाह से कथित तौर पर कहा, “इतनी कम उम्र में आपने जो कुछ हासिल किया है क्या आप उसे पचा पाए हैं? मोदी जी भी कभी पार्टी अध्यक्ष नहीं बन सके.” शाह ने उत्तर दिया, “मैं अच्छी तरह जानता हूं. अपने कार्यकाल के 18 महीनों में मुझे खुद को साबित करना है.” अमित शाह राजनाथ सिंह की जगह अध्यक्ष के कार्यकाल के बीच में इस पद पर आए हैं. शाह की प्रशासनिक और सांगठनिक उपलब्धियों को देखते हुए नए बीजेपी अध्यक्ष से मोदी की अपेक्षाएं आसमान छू रही होंगी. शाह के पास अपने आका के सामने खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 18 महीने ही हैं.