मोदी सरकार के लिए हर मर्ज की दवा अरुण जेटली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीवाली के दिन सियाचिन में फोटो खिंचवाते समय स्नो गॉगल्स और लाल मफलर डाले हुए थे और सेना के एक कुत्ते को सहलाते हुए अपने पूरे रंग में नजर आए, बिलाशक छह महीने तक कुर्सी पर रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता रेटिंग आसमान जो छू रही है. इधर, मैदान में तकरीबन एक दशक से मोदी के सबसे नजदीकी सहयोगी अमित शाह अपने जन्मदिन के साथ-साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत का जश्न मना रहे थे. इस सब के बीच सरकार का नीरस कामकाज चलाने की पूरी जिम्मेदारी वित्त-रक्षा-कंपनी कार्य मंत्री, शहरी नफासत की प्रतिमूर्ति अरुण जेटली के कंधों पर आ गई. उन्होंने डीजल के दाम नियंत्रण से मुक्त करने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ ब्याज दरें घटाने की इच्छा जाहिर की, 80,000 करोड़ रु. के रक्षा खरीद प्रोजेक्ट मंजूर किए. यही नहीं, वे काले धन के मामले में पिछले कुछ दिनों में भारतीय नागरिकों और आप्रवासी भारतीयों के 627 स्विस बैंक खातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर भी रहे.
 
हिंदुत्व के इस युग में प्राचीन ग्रंथों से तुलना करने की पूरी छूट है. अगर मोदी राम हैं तो शाह और जेटली उनके लक्ष्मण और अर्जुन हैं, जो उन्हें संपूर्ण करते हैं और जिनके बिना मोदी का गुजारा नहीं है. पूरे देश को भगवा रंग में रंगने के बाद शाह की नजर अब बिहार और उत्तर प्रदेश पर है, जहां क्रमशः 2015 और 2017 में विधानसभा चुनाव होना है. उनकी अहमियत के बारे में अखबारों और टेलीविजन पर बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है.

लेकिन यह भी सच है कि अहमदाबाद दिल्ली नहीं है और गुजरात तो कतई भारत नहीं है. भले ही शाह ने पार्टी को हाल में जिस तरह फतह दिलाई है उससे कांग्रेस की हालत धीरे-धीरे 1947 की मुस्लिम लीग जैसी लगने लगी है. यह भी याद रखना होगा कि 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह को गुजरात छोडऩे पर मजबूर किया तो उन्होंने सीधे जेटली के घर में शरण ली थी. बीजेपी के एक नेता ने पुष्टि की है कि “पिछले कुछ वर्षों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब दोनों ने साथ खाना न खाया हो.” पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद शाह पर हत्या के दो मामलों में चार्जशीट है और कहते हैं कि कानूनी मामलों के जानकार जेटली इन मुकदमों में उनके अनौपचारिक सलाहकार हैं.

सच तो यह भी है कि जेटली इस शहर में असली भीतर वाले हैं जहां सत्ता से निकटता और सूचनाओं तक पहुंच से ही ताकत मिलती है और उसी से रसूख बनता है. जेटली 1970 के दशक के शुरुआती दौर में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारती विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेता रहे हैं,  फिर वे मोदी के पक्ष में 2001 में उनके गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले ही खड़े रहे हैं और 2002 में दंगों के काले दिनों से लेकर अगले उथल-पुथल भरे वर्षों में मोदी का हाथ थामे रहे हैं. इसके अलावा जेटली का राजनैतिक, कानूनी और सामाजिक दायरों में व्यापक नेटवर्क है. इन तमाम वजहों से जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगल-बगल कहीं भी बैठने की अनूठी योग्यता हासिल की है.

मोदी सत्ता की गंध सूंघने में जितने माहिर हैं, उसे देखते हुए इतना तो निश्चित है कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे राजधानी दिल्ली में मीडिया, कॉर्पोरेट और राजनयिक जगत जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर अपनी पकड़ न बना पाए तो लोकसभा में 282 सीटें हासिल करने की अनोखी कामयाबी के बावजूद सत्ता-तंत्र पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह पाएगी. इसीलिए दीवाली के बाद 400 से अधिक पत्रकारों की मेजबानी के लिए दीवाली मिलन का आयोजन अलग अर्थ रखता है. मोदी और आरएसएस के कर्ताधर्ताओं और अनेक प्रचारकों को यह बखूबी इल्म है कि बीजेपी में या कहिए, पूरी राजनैतिक बिरादरी में इन सभी समुदायों के साथ जेटली जैसे मधुर रिश्ते बहुत कम लोगों के हैं.

असल में दीवाली मिलन जेटली के लिए भी छह सप्ताह तक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करने के बाद सबके सामने आने का मौका था. सितंबर के शुरू में मैक्स अस्पताल में गैस्ट्रिक बाइपास सर्जरी कराने के बाद कुछ समस्या खड़ी हो जाने पर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ा था. (एम्स में ले जाने की एक वजह कथित तौर यह भी थी कि रोजाना मिलने आने वालों से उन्हें अलग रखा जा सके. इनमें शाह भी थे जो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में बात करने पहुंच जाते थे.) जेटली का वजन 17 किलो घट गया है और 31 साल से जारी डायबिटीज की दवा भी बहुत कम हो गई है. उन्होंने इस दीवाली मिलन से एक सप्ताह पहले ही पूरी तरह काम संभाला था.

लगातार नजरों में
हाल ही में जब काले धन का मुद्दा सुर्खियों में आया और सत्ता में आने के बाद पहली बार सरकार को शर्मिदगी उठानी पड़ी तो बतौर वित्त मंत्री जेटली ही सबकी नजरों में घिरते दिखे. सुप्रीम कोर्ट को जल्दी ही यह मानना पड़ा कि खाताधारकों की सूची वह एसआइटी को देगा, जिसका गठन मई के अंत में किया गया था. हालांकि जेटली के पुराने मित्र अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत में ही कहा भी था कि वित्त मंत्रालय जून के अंत में ही यह सूची एसआइटी को सौंप चुका है.

लंबे समय तक काम से अनुपस्थिति के कारण सरकारी दायित्वों को निभाने के मामले में जेटली की कमी खली कि नहीं, इस सवाल के कोई खास मायने नहीं हैं. उनकी बीमारी प्रधानमंत्री और सारे देश से छिपी नहीं रह सकी क्योंकि बजट भाषण के दौरान कर प्रस्तावों की घोषणा से ठीक पहले वे विराम लेने पर मजबूर हुए थे. ऐसा विराम पहले कभी नहीं लिया गया. कुछ दिन बाद मोदी ने जेटली के बेटे और बेटी रोहन और सोनाली को 7 रेसकोर्स रोड पर नाश्ते पर बुलाया और कहा कि उन्हें तुरंत अपने पिता को बैरियाट्रिक सर्जरी कराने के लिए राजी करना होगा, क्योंकि, “उन्हें अभी कई और साल सार्थक काम करना है.” और इसके लिए उन्हें अधिक स्वस्थ रहना होगा. परिवार के एक सूत्र ने इसकी पुष्टि की है.

अस्पताल में भी जेटली की सेहत में सुधार पर मोदी की नजर बनी रही. मोदी अमेरिका जाने से पहले मैक्स अस्पताल में उन्हें देखने भी गए. वे दिन में दो-तीन बार न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के बीच में फोन पर जेटली से बात किया करते थे. दो बार एंडोस्कोपी जांच के कारण जब खाने की नली के बगल में अल्सर बढ़ गया और फेफड़ों में संक्रमण हो गया, जिस पर काबू पाना जरूरी था, तो मोदी एम्स में जेटली के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहे थे.
 
हर फन में उस्ताद
बेशक, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जेटली पहले मंत्री हैं, जिनके पास वित्त और रक्षा विभाग एक साथ हैं. मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जैसे कई वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बने और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हो गए, जबकि राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कुछ प्रधानमंत्री साथ-साथ रक्षा मंत्रालय का काम भी संभालते रहे.

जेटली को ये दोनों प्रमुख मंत्रालय देकर (मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति के चार मंत्रालयों में से दो) मोदी ने न सिर्फ लंबे समय से उनकी राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी सुषमा स्वराज के पर कतरे हैं बल्कि जेटली के प्रति अपने मन में गहरे सम्मान को भी जाहिर किया है.

लेकिन जेटली ने भी अपनी बात मनवाई है. अपने तीन चहेतों को मनचाहे प्रमुख मंत्रालय दिलवाए.  निर्मला सीतारमण को वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री बनवाया जो डब्ल्यूटीओ जैसे प्रमुख विभाग देखती हैं, पीयूष गोयल को बिजली, कोयला और नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग मिले जिनकी देखरेख में कोयला क्षेत्र में नई जान डालने का अध्यादेश आया और धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री बनवाया. यहां तक कि उनकी सलाह पर राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को हाल ही में अमित शाह ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किया. यादव ने कुछ महीने पहले ही वरुण गांधी की जगह पार्टी महासचिव का पद संभाला था.

अस्पताल में रहने के दौरान उनके काम को अल्प विराम भले ही लगा लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई बड़े फैसले किए गए हैं. एक बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि कोयला अध्यादेश, डीजल के दाम को नियंत्रण मुक्त करने और घरेलू कुओं से निकलने वाले प्राकृतिक गैस का दाम मौजूदा 4.2 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) से बढ़ाकर 5.6 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) करने के पीछे दिमाग जेटली का ही था. ये दनादन फैसले ऐसे थे कि मानो जेटली “गंवाए हुए वक्त की भरपाई कर रहे थे.” गैस के दाम का मुद्दा खासकर नाजुक था. असल में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुरुदास दासगुप्त यूपीए सरकार की सी. रंगराजन समिति पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) को फायदा पहुंचाने की कवायद करने का आरोप लगा चुके थे, क्योंकि समिति ने अपने फॉर्मूले से दाम 8.4 डॉलर प्रति एमबीटीयू करने की सिफारिश की थी.

दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों यह किस्सा खूब चल रहा है कि केजी-डी6 गैस क्षेत्र से निकलने वाली गैस के दाम में संशोधन के लिए मध्यस्थता के आरआइएल के अनुरोध को मोदी सरकार ने उचित नहीं माना है. लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने से कुछ ही दिन पहले आरआइएल ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता का नोटिस दिया था. यह भी लगता है कि जेटली ने ही धर्मेंद्र प्रधान से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जी.एस. सिंघवी को इस मामले में मध्यस्थ बनाया जाए. सिंघवी बेहद ईमानदार और निष्ठावान माने जाते हैं. उन्होंने जस्टिस ए.के. गांगुली के साथ मिलकर 2012 में  2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिन्हें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने 2008 में आवंटित किया था. अदालत का यह फैसला यूपीए सरकार के पतन का कारण बना.

इस सब के बावजूद जेटली होने का असली महत्व तभी समझा जा सकता है, जब उन्हें राज्यसभा में काम करते देखा जाए, जहां वे सदन के नेता हैं और बीजेपी अल्पमत में है. इसका सीधा-सा अर्थ है कि अगर विपक्ष चाहे तो किसी विधेयक को रोकने के लिए एकजुट हो सकता है. संसद के मॉनसून सत्र में जेटली बीमा क्षेत्र में एफडीआइ की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का विधेयक पास कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण उसे संसदीय प्रवर समिति को भेजना पड़ा.

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कुछ मजाक के अंदाज में कहा, “वैंकैया नायडू अच्छा काम कर रहे हैं पर जेटली को संसदीय कार्य मंत्री होना चाहिए था. प्रवर समिति की बैठकें इतनी सहज होती हैं, क्योंकि जेटली हरेक को नाम से जानते हैं. अब सबकी सहमति मिल जाने से यह विधेयक अगले सत्र में मामूली फेरबदल के साथ पास हो सकता है.”

जेटली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, “मुझे आशा है कि कांग्रेस के सहयोग से वस्तु और सेवा कर विधेयक में संशोधनों को संसद के शीत सत्र में मंजूरी मिल जाएगी. इससे जीडीपी में कम-से-कम एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.” (अब तक गुजरात अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन अब वह भी राजी हो गया है.) हाल ही में पारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी संशोधन होने हैं. उदाहरण के लिए भारत की रक्षा के लिए निर्धारित जमीन को कम लागत के मकानों, औद्योगिक गलियारों और पार्कों के लिए मुक्त कराना है. जेटली ने कहा, “मैं जमीन अधिग्रहण के एवज में ज्यादा मुआवजा दिए जाने का विरोधी नहीं हूं पर प्रक्रियाओं को छोटा करना होगा.” जानकारों का मानना है कि वे उस काम की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो वास्तव में उनके पुराने दोस्त और साथी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए.

वास्तव में सभी राजनैतिक दलों में जेटली के कई अच्छे दोस्त हैं. इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की मायावती से लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस के पी. चिदंबरम, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला तथा समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल यादव तक सब शामिल हैं और बड़ी बात यह है कि इनमें से हरेक जेटली को अपना दोस्त मानता है.

मिसाल के तौर पर जब मोदी नृपेंद्र मिश्र को अपना प्रमुख सचिव बनाना चाहते थे और अध्यादेश जारी हुआ तो जेटली ने ही मोर्चा संभाला. एनसीपी ने फौरन कांग्रेस का दामन छोड़ा और सरकार का साथ दे दिया. जेटली के बीमा विधेयक का भी वह ऐसे ही समर्थन करेगी. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो एनसीपी ने फौरन बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया.

जेटली और पवार की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों का क्रिकेट प्रेम उसे मजबूती देता है. जब पवार 2005 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो समर्थन जुटाने के लिए जेटली का ही सहारा था.

बीएसपी के उपनेता सतीश चंद्र मिश्र पेशे से वकील हैं और कहते हैं कि राज्यसभा में उन्हें जेटली का बहुत सहारा है. जब किसी बड़ी बहस में मायावती बोलना चाहती हैं, तो जेटली पूरा समय दिलाते हैं, भले ही उनकी पार्टी उतने समय की हकदार न हो. कुछ साल पहले जब समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने दिल्ली के एक पत्रकार पर मुकदमा कर दिया तो कहते हैं कि जेटली ने सतीश मिश्र से कहा कि लखनऊ में मदद करें. राज्यसभा के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सतीश मिश्र के साथ अनौपचारिक बातचीत में जेटली यह सलाह भी देते हैं कि बीएसपी प्रमुख मायावती पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों से कैसे निबटा जाए.

संसद में ग्राउंड फ्लोर पर जेटली का कार्यालय हमेशा हरकत में रहता है. सभी दलों के नेता वहां आते रहते हैं, जिससे पत्रकारों की चांदी रहती है. अपने कार्यालय में और संसद के केंद्रीय कक्ष में भी जेटली चतुर कलाकार की तरह काम करते रहते हैं, विरोधी खेमे में पुराने दोस्तों से मिलते हैं, जिससे राजनैतिक लाभ होता है और नए नेताओं को जमीन तलाशने में मदद करते हैं.

जनता दल यूनाइटेड (जेडी-यू) से राज्यसभा के सदस्य पवन कुमार वर्मा कहते हैं कि जेटली पर्दे के पीछे समाधान तलाशने के लिए हद से बाहर जाकर काम करते हैं. जब जेडी(यू) के नाराज नेता शरद यादव ने अनुरोध किया कि पार्टी का कार्यालय ग्राउंड फ्लोर से तीसरी मंजिल पर न ले जाया जाए तो जेटली ने तुरंत सदन के उप-सभापति से बात करने की पेशकश कर दी.

जेडी(यू) से जेटली के रिश्ते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पक्की दोस्ती के दिनों के हैं. बीजेपी के साथ 17 साल तक उनका गठबंधन रहा है, लेकिन पिछले साल जबसे मोदी को लेकर नीतीश ने नाता तोड़ा है, तब से दोनों की मुलाकातें उतनी नहीं होतीं. फिर भी कहते हैं कि जेटली दोनों पक्षों से कहा करते हैं कि ऐसी भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए.

वर्मा कहते हैं, “नई लोकसभा में नए चेहरों की भरमार है और बीजेपी के कई सांसद आरएसएस की मेहरबानी से आए हैं, जिसने आम चुनाव में मोदी का साथ दिया. जेटली की अहमियत इसलिए है, क्योंकि वे मोदी की सोच को भांप लेते हैं.” हालांकि फौरन वे यह भी कहते हैं, “लेकिन किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोई मोदी को चला सकता है, न अरुण जेटली और न कोई और. मोदी अपने मालिक खुद हैं. वे सबसे ऊपर हैं.”

प्रमुख संकटमोचन
इसमें कोई शक नहीं कि जेटली की अहम जिम्मेदारियों में एक मोदी के लिए एनडीए को पटरी पर रखने की है. जब पिछली हरियाणा सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को तोडऩे की कोशिश की तो अकाली दल नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बहुत परेशान हो गए. अकाली दल के नरेश गुजराल ने बताया, “जेटली ने पहले सावधान रहने को कहा और इशारा किया कि केंद्र में बीजेपी की मित्र सरकार अकाली दल या उन्हें किसी तरह का नुक्सान नहीं होने देगी.” लेकिन जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार एसजीपीसी को तोडऩे पर अड़ गई तो जेटली ने महाधिवक्ता रोहतगी से मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को कहा. गुजराल ने बताया, “हमें इस मामले में स्टे मिल गया.”

वैसे, सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी, जेटली के इकलौते दोस्त नहीं हैं. सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार और चारों अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल—पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, नीरज किशन कौल और पी.एस. नरसिंह—जेटली के पुराने साथी हैं. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज रोहिंगटन नरीमन और जेटली की दोस्ती उस जमाने की है, जब दोनों दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में साथ-साथ पढ़ते थे.
एनसीपी के डी.पी. त्रिपाठी का कहना है कि जेटली के कई राजनैतिक दोस्त उस समय के हैं जब जयप्रकाश नारायण ने उन्हें इमर्जेंसी लगने से ठीक पहले देशभर के छात्र नेताओं के 21 सदस्यीय संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का संयोजक बनाया था. त्रिपाठी स्वीकार करते हैं, “जून, 1975 में इमजेंसी की घोषणा होते ही सबसे पहले गिरफ्तार होने वालों में जेटली थे और नवंबर में जब मैं गिरफ्तार हुआ और सुबह चार बजे तिहाड़ ले जाया गया, तो जेटली ने किसी पुराने दोस्त की तरह मेरा स्वागत किया. जेल की दोस्ती कभी भुलाई नहीं जा सकती.”

शायद इन्हीं वजहों से अक्तूबर के मध्य में वित्त मंत्री जब अस्पताल से निकल कर अपने सरकारी निवास 2, कृष्ण मेनन मार्ग पर आए तो दिल्ली के विभिन्न हलकों के बहुत से लोगों ने चैन की सांस ली. एक बहुत बड़े उद्योगपति पहुंचे. तेलगु  देशम पार्टी के नेता, नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू सलाह लेने आए कि “एयर इंडिया को कैसे सुधारें.” टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति आए. 10 साल तक बीजेपी में रहने के बाद आरएसएस में लौटने से पहले आरएसएस के संयुक्त महासचिव सुरेश सोनी विदा लेने आए, जबकि उत्तर भारत में आरएसएस के प्रभारी रामेश्वर जी उनका हालचाल जानने आए.

सोनी और जेटली की पिछले वर्षों में अच्छे संबंध रहे हैं. अमृतसर से चुनाव हारने के बाद सोनी ने जेटली को सहारा दिया और भरोसा दिलाया कि बीजेपी में उनकी अहमियत कम नहीं होगी. फिर भी सचाई यही है कि आरएसएस को हिंदुत्व के मूल्यों के प्रति जेटली की संपूर्ण निष्ठा पर कुछ संदेह है. इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह बाजी मार ले जाते हैं. मिसाल के तौर पर जब संघ के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में तथाकथित “लव जेहाद” का विरोध किया, तो न जेटली और न मोदी ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी की. आरएसएस के एक नेता ने माना कि जेटली का इस मामले में मानना था कि “किसी को ऐसा कुछ कतई नहीं करना चाहिए, जिससे सरकार का ध्यान सुशासन और विकास से भटके.” नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी के एक नेता का कहना था, “जेटली जानते हैं कि आरएसएस से कोई टक्कर नहीं ले सकता. इसका मतलब यह है कि  या तो संघ को अपनी बात मनवा लो या अपनी जिद छोड़ दो.”

जेटली के प्रति सीधे वफादारी न रखने वाले भी मुसीबत में अक्सर उन्हीं का सहारा लेते हैं. बीजेपी के एक नेता ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो लगभग हर घंटे पूछा करती थीं कि अपनी शैक्षिक योग्यता या उसकी कमी के बारे में मीडिया के पैने सवालों से कैसे निबटें. जेटली ने सलाह दी कि मीडिया से कहें कि उन्हें उनके काम से परखें, कॉलेज की डिग्री से नहीं. जुलाई में जब खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे तो वित्त मंत्री ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के साथ मिलकर 100 लाख टन गेहूं और 50 लाख टन चावल घरेलू बाजार में डाला, ताकि दोनों के दाम गिर सकें. यही नहीं, बीजेपी के पारंपरिक समर्थक व्यापारी वर्ग की कड़ी आपत्तियों के बावजूद दिल्ली में कृषि उपज मंडी समिति कानून में ढील दी गई.

बेशक, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में जेटली ने मोदी के आंख-कान की तरह काम किया है. उनका सुबह का समय वित्त मंत्रालय को जाता है और दोपहर बाद वे रक्षा मंत्रालय में होते हैं. पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह के आयु विवाद और उस समय के राजनैतिक आकाओं को उनकी परोक्ष चुनौती से पूरी तरह हिली हुई सेना उस समय काफी घबरा गई, जब वे सरकार में शामिल हुए. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने गुमनामी की शर्त पर बताया कि वी.के. सिंह को इसी वजह से रक्षा मंत्रालय से दूर रखा गया और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा आप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालयों का दायित्व सौंपा गया क्योंकि, “सेना पर राजनैतिक और असैनिक प्रभुत्व के बीच नाजुक रिश्ता फिर से कायम करना था.” इसलिए मोदी ने यह दायित्व जेटली को सौंपा. सबसे पहले तो रक्षा मंत्री ने अपनी पार्टी और सेना को समझाया कि मोदी सरकार नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद में दखल नहीं देगी. यूपीए सरकार जाते-जाते जनरल दलबीर सिंह सोहाग को सेनाध्यक्ष बना गई है और वे इस फैसले का सम्मान करेंगे. बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा, “सेना को राजनैतिक उठापटक से दूर रखा जाना चाहिए.”

काले धन के विवाद के कुछ हद तक शांत होने के साथ ही अपने चुने हुए वित्त सचिव राजीव महर्षि के साथ जेटली अगले बजट की तैयारी में जुट गए हैं. देश के इस्पात प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी और ग्रामीण बिजली निगम जैसी सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया से 50,000 करोड़ रु. जुटाने का लक्ष्य हासिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है. अभी कई विसंगतियां बाकी हैं, जैसे पिछली तारीख से कानून में संशोधन का अधिकार, कंपनी कानून में स्पष्टता लाना, शेयर बाजार विनियमन में सुधार, वित्तीय क्षेत्र का नियमन, बैंकों में फिर से पूंजी लगाना और ब्याज दरें कम कराना.

एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक ने भी नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, “बजट भाषण में जेटली ने कर संग्रह के बारे में पिछली सरकार के दावों की पोल खोलने का लोभ संवरण किया. वे चाहते तो पी.चिदंबरम को नीचा दिखाने के राजनैतिक अवसर का लाभ उठा सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि इसका असर बाजार पर पड़ेगा और उन्होंने अर्थव्यवस्था तथा देश की साख को पार्टी के हित से ऊपर रखा.”

मौसम बदलने के साथ ही शाह की निगरानी में झारखंड और जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है. प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार हो या एनडीए गठबंधन, जेटली संकटमोचन बने रहेंगे. बीजेपी को भी आखिरकार इस सचाई का भान हो गया है कि दिल्ली, अहमदाबाद से बहुत बड़ी है और गुजरात यकीनन भारत से बहुत छोटा है.