प्रदूषण पर SC सख्त, चार राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब

• सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का कहा है
• राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करना है

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को तलब किया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में अभी भी पराली जलाई जा रही है. इसकी सैटेलाइट इमेज भी है.

सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का कहा है. साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी देने को कहा है. सभी मुख्य सचिवों को 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करना है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होने से भी वायु प्रदूषण पर असर नहीं हुआ है.

उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि ऑड-ईवन की समयसीमा बढ़ाने को लेकर सोमवार को फैसला लिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए चार से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू किया था लेकिन अब जबकि प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय और बढ़ गया है, सरकार इसे कुछ और दिनों के लिए बढ़ा सकती है.

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शुक्रवार सुबह हवा की गुणवत्ता सूचकांक (एआईक्यू) 528 के साथ और बिगड़ गई. वहीं गुरुवार को एआईक्यू 470 के साथ शुक्रवार की तुलना में कम था. पीएम10 की मात्रा जहां 496 थी वहीं पीएम 2.5 की मात्रा 324 थी. वायु में पीएम10 की मात्रा 583 और पीएम 2.5 की मात्रा 378 के साथ गुरुवार से वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में तेजी से कमी आई है. वहीं पीएम2.5 के स्तर 300 से अधिक रहने के कारण प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने दो दिनों तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था.(एजेंसी से इनपुट)