राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच पर बोले अशोक गहलोत- यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला

कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि MHA की ओर से कांग्रेस से संबंधित गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच का निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है. उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड में पारदर्शिता की आवश्यकता का मुद्दा उठाए जाने की मांग को एनडीए सरकार पचा नहीं पा रही है.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल-पीटीआई) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल-पीटीआई)

देव अंकुर

  • जयपुर,
  • 08 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST

  • 'PM केयर फंड में पारदर्शिता की मांग पचा नहीं पा रही सरकार'
  • गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों की जांच के लिए कमेटी गठित

चीन के साथ विवाद के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) में फंडिंग की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कमेटी गठित किए जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा है कि गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों की जांच का निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है.

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कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कांग्रेस से संबंधित गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों की जांच का निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से पीएम केयर फंड में पारदर्शिता की आवश्यकता का मुद्दा उठाने की मांग को एनडीए सरकार पचा नहीं पा रही है. तीनों ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई इसका प्रत्यक्ष परिणाम है.

विपक्ष को चुप कराने की रणनीतिः गहलोत

केंद्र के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि विपक्ष को चुप कराने और विपक्षी नेताओं को राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए केंद्र की यह एक और रणनीति है, जो सरकार के गलत निर्णयों को उजागर करती है.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी गई. ट्वीट में कहा गया, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी.'

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इस कमेटी की अगुवाई सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे. कमेटी इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी.

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सूत्रों की मानें, तो ट्रस्ट से जुड़ी फंडिंग की जांच 3 अलग-अलग एजेंसियां कर सकती हैं. इनमें सीबीआई की टीम FCRA एक्ट के तहत मामले को जांचेगी, इसके अलावा ED की टीम PMLA उल्लंघन की और आयकर विभाग टैक्स जुड़े मामले की जांच करेगा.

क्या है पूरा विवाद?

पिछले महीने भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच जब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी.

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साथ ही देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था. बीजेपी का आरोप था कि 2005-08 तक प्रधानमंत्री राहत कोष (PMNRF) की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी.

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हालांकि, कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को नकार दिया और दावा किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए है.

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