जम्मू और कश्मीर से सुरक्षाबलों को हटाकर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं भेजा जाएगा. सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों को जम्मू-कश्मीर से हटाकर पूर्वोत्तर के राज्यों में शिफ्ट नहीं किया जाएगा. नॉर्थ-ईस्ट पुलिस की मदद और राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पहले ही सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.
नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियों को तैनात किया गया है. स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. असम में हिंसा भी देखने को मिली है. इसके चलते त्रिपुरा और असम के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. साथ ही धारा 144 लगाई गई है.
इसके अलावा गुवाहाटी और कामरूप में कर्फ्यू लगाया गया है. वहीं, बुधवार को राज्यसभा से भी नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया है. इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था. अब यह विधेयक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा.
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