पर्सनल लॉ में दखल से मुस्लिम संगठन नाखुश, कहा आने वाले चुनावों में देंगे बीजेपी को जवाब

AITUI के अध्यक्ष मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी ने कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार RSS के एजेंडे की तरफ देश को ले जा रही है, पर्सनल लॉ कमीशन की ओर से 'तीन तलाक' को खत्म करने के लिए लोगों की राय लेने के लिए उठाए गए कदम का सुन्नी मुसलमान विरोध करते हैं.

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तीन तलाक पर बहस जारी तीन तलाक पर बहस जारी

खुशदीप सहगल

  • नई दिल्ली,
  • 15 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:54 PM IST

ऑल इंडिया तंजीम उलामा-ए-इस्लाम (AITUI) के नेताओं ने कहा है कि देश के मुसलमान अपने पर्सनल लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे और तीन तलाक के मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 'माकूल' जवाब देंगे.

AITUI के अध्यक्ष मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी ने कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार RSS के एजेंडे की तरफ देश को ले जा रही है, पर्सनल लॉ कमीशन की ओर से 'तीन तलाक' को खत्म करने के लिए लोगों की राय लेने के लिए उठाए गए कदम का सुन्नी मुसलमान विरोध करते हैं.

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सुन्नी मुस्लिम विद्धानों की संस्था AITUI केंद्र और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना विरोध जताने के लिए 18 नवंबर को जंतर मंतर से 'संसद मार्च' निकालेगी.

कादरी ने कहा कि 18 नवंबर को जंतर मंतर पर हजारों मुसलमान एकत्र होंगे और मोदी सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोपने के लिए की जा रही कोशिशों के विरोध में संसद तक मार्च निकालेंगे. मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया के महासचिव शुजात कादरी ने कहा कि जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के मुद्दे भी इस मैौके पर उठाए जाएंगे.

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