बकरीद पर न करें गोवंश की कुर्बानी- मुस्लिम संगठनों ने पास किया प्रस्ताव

जिन राज्यों में गोमांस पर बैन है, वहां मुसलमान बकरीद के मौके पर गोवंश की कुर्बानी न दें. प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां प्रतिबंध है, वहां सभी मुसलमान अपने राज्यों के कानून का पालन करें.

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AIMMM ने पास किया प्रस्ताव AIMMM ने पास किया प्रस्ताव

जावेद अख़्तर

  • नई दिल्ली,
  • 20 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 2:38 PM IST

बकरीद पर कुर्बानी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत (AIMMM) ने एक प्रस्ताव पास किया है. इस प्रस्ताव में मुसलमानों से गोवंश की कुर्बानी न देने की अपील की गई है.

ये प्रस्ताव बीते 30 जुलाई को पास किया गया. ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने बताया कि पुणे में मुशावरत की बैठक में ये फैसला लिया गया. उनके मुताबिक, इस बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि जिन राज्यों में गोमांस पर बैन है, वहां मुसलमान बकरीद के मौके पर गोवंश की कुर्बानी न दें. प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां गोवंश को लेकर सभी मुसलमान अपने राज्यों के कानून का पालन करें.

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हमीद नोमानी के मुताबिक, बकरीद एक धार्मिक मामला है. ऐसे में कानून जहां इजाजत नहीं देता, वहां गोवंश की कुर्बानी से बचे और बकरे की कुर्बानी दें. हालांकि, मौलाना नोमानी ने ये भी बताया कि मुशावरात ने देश और राज्य की सरकारों से अपील की है कि उनकी धार्मिक आजादी का ध्यान रखा जाए. बता दें कि बकरीद 2 सितंबर को है.

इन 11 राज्यों में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध

भारत के 29 में से 11 राज्य ऐसे हैं, जहां गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है. इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हैं. इनके अलावा दो केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और चंडीगढ़ में भी गोहत्या पर बैन है.

आंशिक प्रतिबंध

देश के आठ राज्यों में गोवंश हत्या पर आंशिक रूप से प्रतिबंध है. इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा शामिल हैं. आठ राज्यों के अलावा चार केंद्र शासित राज्यों- दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान ओर निकोबार द्वीप में ये आंशिक प्रतिबंध लागू है.

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इन राज्यों में नहीं प्रतिबंध

देश के दस राज्य ऐसे हैं, जहां गोवंश हत्या और गोमांस पर कोई बैन नहीं है. इन राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम शामिल हैं. वहीं केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में भी कोई प्रतिबंध नहीं है.

 

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