मायावती को क्यों है गठबंधन से गुरेज

सदन में बोलने का पर्याप्त समय न दिए जाने को मुद्दा बनाकर 18 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी रणनीति को नया रूप देने की तैयारी कर चुकी थीं. पांच दिन बाद 23 जुलाई को मायावती ने नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित बसपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों समेत सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई. इसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं को दो हफ्ते के भीतर पार्टी के वोट बैंक और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर भविष्य में किसी प्रकार के गठबंधन के बारे में राय लेने का जिम्मा भी सौंपा गया. दो हफ्ते बाद 10 अगस्त को लखनऊ के मॉल एवेन्यू में बसपा के प्रदेश कार्यालय में जब पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता जुटे, मायावती ने एक-एक करके सभी नेताओं से गठबंधन और पार्टी को मजबूत करने के तौर-तरीकों के बारे में पूछा तो करीब-करीब सभी का जवाब गठजोड़ के विरोध में था. इसके बाद मायावती ने गठबंधन और पटना में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू यादव की महारैली पर चुप्पी साध ली.

रैली के एक हक्रते पहले बसपा का समर्थन करने वाले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के करीबी युवा नेताओं के एक ट्वीटर हैंडल से विपक्षी एकता को दर्शाता हुआ मायावती-अखिलेश के चित्र वाला पोस्टर ट्वीट करते ही पार्टी के बड़े नेता हरकत में आ गए. आनन-फानन में ट्विटर एकाउंट से न केवल पोस्टर हटाया गया बल्कि यह एकाउंट भी बंद कर दिया गया. इसके बाद मायावती के लालू यादव की रैली में शामिल न होने की अटकलें तेज हो गईं. रैली के ठीक 72 घंटे पहले मायावती ने लखनऊ के अपने आवास से पटना की रैली में शामिल न होने की घोषणा कर दी. मायावती बोलीं, ''बसपा किसी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के साथ कोई मंच तभी साझा करेगी जब तय हो जाए कि सेकुलर गठजोड़ वाली पार्टियों में से कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

गठबंधन का बनना या बिगडऩा पूरी तरह से सीटों के बंटवारे पर निर्भर करता है." सीटों के बंटवारे की आड़ में मायावती ने सोची-समझी रणनीति के तहत बसपा को परस्पर अंतर्विरोध वाले विपक्षी दलों से अलग दिखने की कोशिश की है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के बढ़ते प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दलित मतदाताओं को लुभाने की निरंतर कोशिशों के बीच मायावती गठबंधन की बात करके अपने कोर मतदाताओं के बीच रक्षात्मक होने का संदेश नहीं देना चाहतीं. गठबंधन की बात न करके मायावती की रणनीति आक्रामक ढंग से सत्ता विरोधी रुझान को बसपा के पक्ष में ''कैश" करने की है.

विपक्षी एकता पर ग्रहण

सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के विरोध में 24 जुलाई को विपक्षी एकता की एक मिसाल देखने को मिली. विधानसभा का बहिष्कार कर रहे विपक्षी दलों ने विधानभवन के सेंट्रल हॉल में समानांतर सदन चलाया. विधानसभा में बसपा विधायक दल के नेता लालजी वर्मा सदन के अध्यक्ष बने तो नेता सदन की जिम्मेदारी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार सिंह उर्फ लल्लू ने निभाई. सपा नेता रामगोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद थे. इस प्रतीकात्मक सदन में जिस तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य मौजूद रहे, उसने प्रदेश में विपक्षी एकता के परवान चढऩे का संकेत ञ्जाी किया. इसके ठीक एक महीने बाद मायावती ने जिस तरह से सीट बंटवारे की शर्त लगातार गठबंधन से पल्ला झाड़ा, उसने उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता में ही सेंध लगा दी है. सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं ''बसपा से गठबंधन को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कभी कोई संभावना प्रकट नहीं की.

सपा अगले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी." उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व को यूपी में किसी प्रकार का गठबंधन न करने का सुझाव दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर कहते हैं, ''यूपी में सपा से गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव तक ही था. भविष्य में दूसरे दलों से गठजोड़ पर कोई विचार नहीं हो रहा है." मायावती को राजद के सहयोग से राज्यसभा भेजने के लालू यादव के प्रस्ताव पर भी बसपा के शीर्ष नेताओं का रुख नकारात्मक ही है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक बताते हैं, ''बहन जी का राज्यसभा या लोकसभा चुनाव लडऩे का कोई इरादा नहीं है. वे अगले चुनाव तक केवल पार्टी पर ही ध्यान लगाना चाहती हैं." जाहिर है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मायावती अपने कोर मतदाताओं के बीच वैसा ही महौल बनाना चाहती हैं जैसा 2007 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने से पहले था.

निकाय चुनाव में गठजोड़ नहीं

पिछले तीन चुनावों में शिकस्त खाने वाली बसपा इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में भी अपने हाथ आजमाएगी. 2000 के बाद दूसरी बार बसपा निकाय चुनाव में अपने सिंबल पर लड़ेगी. निकाय चुनाव बसपा किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले ही लड़ेगी. इस चुनाव के बहाने बसपा ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने मतदाताओं की नब्ज टटोलने की रणनीति तैयार की है. दो महीने बाद होने वाले इन चुनाव में दमदार प्रदर्शन के लिए पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. लखनऊ में बसपा जिलाध्यक्ष एच. के. गौतम बताते हैं, ''वार्ड और नगर कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो चुका है. वार्डों में आरक्षण की सूची फाइनल होते ही पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी." निकाय चुनाव के लिए बसपा ने खास रणनीति तैयार की है. विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने बसपा के जोन से लेकर जिले तक संगठन को नए सिरे से खड़ा किया है. जोनल कोऑर्डिनेटर का पद समाप्त करते हुए जोन इंचार्ज तैनात किए हैं.

हर जिले में दो जिला प्रभारी बनाए गए हैं. मायावती ने जोन इंचार्ज की निगरानी में ही निकाय चुनाव लडऩे की तैयारी की है. विधायक और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशियों की देखरेख में वार्ड कमेटियों के गठन में बसपा ने अपने उन जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी है जो शुरू से ही पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं. लखनऊ में एक वार्ड कमेटी के अध्यक्ष बताते हैं, ''प्रत्येक वार्ड में बसपा के उन पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जा रहा है जो किन्हीं कारणों से या तो सक्रिय नहीं हैं या फिर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं. ऐसे लोगों को निकाय चुनाव में अहम भूमिका देकर जमीनी कैडर को सक्रिय किया जा रहा है." बसपा हर वार्ड में ऐसे प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार करा रही है जो पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक तो रखते ही हैं, साथ में निकाय चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं. जोन इंचार्ज के जरिए ऐसे लोगों के नाम बसपा के शीर्ष पदाधिकारियों को भेजे जाएंगे. इन्हीं में से कई को निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

सपा-कांग्रेस से आगे दिखने की तैयारी

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. अजित कुमार कहते हैं, ''मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा स्वतःस्फूर्त फैसला नहीं था. इसके पीछे एक दूरगामी रणनीति छिपी थी. इस्तीफे के कुछ ही दिनों में पूरे प्रदेश को रैलियों के जरिए मथने का कार्यक्रम घोषित करना यह साबित करता है." असल में विधानसभा चुनाव के बाद एक-एक करके जिस तरह से बसपा के पुराने सिपहसालार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उससे पार्टी के जनाधार दलित मतदाताओं के बीच दुविधा पनपी है. इसी से निबटने के लिए मायावती 18 सितंबर से 18 मई के बीच पूरे प्रदेश में नौ बड़ी रैलियां करके खिसकते दलित वोट बैंक को वापस लाने की भरसक कोशिश करेंगी. रैलियों के जरिए मायावती खुद को दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम हितैषी के रूप में पेश करके दूसरी विपक्षी पार्टियों से खुद को आगे दिखाने की भी कोशिश करेंगी. सपा का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल मायावती से दूरी बना कर चलना चाह रहा है.

सपा के एक विधान परिषद सदस्य कहते हैं, ''अगर मायावती गठबंधन से पहले सीट बंटवारे की बात कह रही हैं तो उन्हें पूरे प्रदेश में रैलियों की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी." मायावती पर दबाव बनाने के लिए ही सपा ने कभी बसपा के सबसे कद्दावर नेताओं की जमात में रहे इंद्रजीत सरोज को पार्टी में शामिल करने का ताना-बाना बुना है. मायावती पर गंभीर आर्थिक आरोप लगाकर बसपा से बाहर होने वाले सरोज के अलावा बसपा के मुस्लिम चेहरा रहे नसीमद्दीन सिद्दीकी भी साइकिल की सवारी करने के फेर में हैं. विधान परिषद में सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन के जरिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो चुकी है.

इन परिस्थितयों में मायावती पहले बसपा की प्रस्तावित रैलियों के जरिए उत्तर प्रदेश में पार्टी की ताकत का अंदाजा कर लेना चाहती हैं. इसके बाद ही वे भविष्य की रणनीति का ताना-बाना बुनेंगी. फिलहाल तो उनकी राह एकला चलो वाली ही है.