काम पर कमलनाथ

छह महीने से कुछ ज्यादा समय—जिसका एक बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता में निकल गया था—से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कमलनाथ अब राज्य की शासन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने में जुट गए हैं. उनकी सरकार के शुरुआती दिन नौकरशाही के तबादलों, शहरों में बिजली कटौती की शिकायतों और कांग्रेस की ओर से किसानों की कर्जमाफी के वादे से जुड़े आरोपों का सामना करने में गुजर गए थे. इसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए जिसमें उन्हें भाजपा के हाथों करारी हार का मुंह देखना पड़ा लेकिन कमलनाथ इसे अपनी सरकार के कामकाज के बजाए केंद्र सरकार के कामकाज पर जनता का फैसला मानते हैं. इन सब कामों से फुरसत पाने के बाद मुख्यमंत्री राज्य की आर्थिक समस्याओं से निबटने और अपने चुनावी वादों को पूरा करने के काम पर लग गए हैं.

सरकार ने कृषि को सबसे पहली प्राथमिकता देने का फैसला किया है. 10 जुलाई को पेश पहले बजट में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 2019-20 में 46,559 करोड़ रु. आवंटित किए हैं जो इससे पहले के बजट से 66 प्रतिशत अधिक हैं. बजट में 8,000 करोड़ रु. किसानों की कर्जमाफी के लिए निर्धारित किए गए हैं. सरकार का कहना है कि 20 लाख किसानों के लिए करीब 6,990 करोड़ का कर्ज माफ किया जा चुका है और अभी 17 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलना बाकी है. कमलनाथ का मानना है कि किसानों की कर्जमाफी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ ही होगा क्योंकि इससे किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और उनकी क्रय-शक्ति में इजाफा होगा.

अधिकारियों का कहना है कि यह बजट कई तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है. पूर्व के बजट में 1.6 लाख करोड़ रु. का कर्ज होने से सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए तमाम तरीकों पर विचार करना पड़ा क्योंकि सरकार टैक्स बढ़ाने या कोई नया टैक्स शुरू करने से बचना चाहती थी. इसलिए विभागों को निर्देश दिया गया था कि वे संसाधन जुटाने की अपनी वार्षिक योजनाओं में राजस्व एकत्र करने के नए तरीके सुझाएं. उदाहरण के लिए जल संसाधन विभाग से ऐसी योजना बनाने के लिए कहा गया जिसमें जलाशयों से गाद या मिट्टी निकालने का काम किस तरह निजी कंपनियों को सौंपा जाए और बदले में उस गाद को बेचने की इजाजत देकर मुनाफे का कुछ हिस्सा सरकार को दिलाया जाए.

सरकार पर्यटन के लिए बांधों के दर्शनीय स्थलों पर बने सिंचाई विभाग के निरीक्षण बंगलों को भी किराये पर देने का विचार कर रही है. कमलनाथ सरकार का अनुमान है कि मध्य प्रदेश को पिछले साल के मुकाबले टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से 2,677 करोड़ रु. कम मिलेंगे. इस वित्तीय झटके के असर को कुछ कम करने के लिए प्रदेश सरकार चाहती है कि केंद्र की ओर से लागू उपकर और अधिभार का एक हिस्सा उसे भी दिया जाए. वित्त मंत्री तरुण भनोट कहते हैं, ''हमने मुद्दे को 15वें वित्त आयोग के समक्ष उठाया है और केंद्र के उपकर और अधिभार में राज्यों का हिस्सा तय करने की मांग की है.''

मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में निवेश का एक लुभावना माहौल बनाने को नीतियों में बड़ा सुधार करने पर विचार कर रहे हैं. उनका लक्ष्य क्षेत्र-विशेष पर आधारित योजना तैयार करने का है. युवा नौकरशाहों की पीढ़ी वाले उपसचिवों को निवेश परियोजना का काम सौंपा जा रहा है. ये परियोजनाएं अपनी शुरुआत से लेकर पूरा होने तक उनकी निगरानी में रहेंगी. सरकार ने भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा और रतलाम में एक-एक टेक्सटाइल पार्क और इंदौर में एक कन्फैक्शनरी बनाने की मंजूरी दी है.

इन प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों से जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहीं, युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य भी 21-30 आयु वर्ग के बेरोजगार शहरी युवाओं को रोजगार के 40 अलग-अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा सके. मनरेगा (एमएनआरईजीए) की तर्ज पर इन युवाओं को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी. असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में से एक और फिलहाल खस्ताहाल चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सभी श्रेणियों में कलेक्टर रेट 20 प्रतिशत घटा दिया है. जन संपर्क मंत्री पी.सी. शर्मा कहते हैं, ''इसका उद्देश्य जमीन की कीमतों को सही करना है ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में जान फूंकी जा सके.'' इस कदम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी को 2.2 प्रतिशत बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 9.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है.

कमलनाथ ने इंडिया टुडे को बताया, ''निवेश एक विश्वास का विषय है. इसे मांगा नहीं जा सकता है, बल्कि आकर्षित किया जा सकता, निवेश रोजगारपरक होना चाहिए. सवाल यह है कि उस निवेश से किस तरह की आर्थिक गतिविधि होने वाली है.'' अपने लोकसभा क्षेत्र में उद्योग को आकर्षित करने और केंद्र में वाणिज्य मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव कमलनाथ के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित हो सकता है. वे कहते हैं, ''बहुत से निवेशक पहले मेरे संपर्क में रह चुके हैं. वे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब काम तेजी से होने वाला है.''

इंदौर में 18 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक चलने वाली कमलनाथ सरकार की पहली इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, से काफी उम्मीदें की जा रही हैं. कांग्रेस पूर्व की शिवराज चौहान सरकार पर आरोप लगाती थी कि उसने इस तरह के निवेश मेलों पर बेवजह जनता का पैसा बर्बाद किया जिसका कोई फायदा नहीं हुआ.'' इसलिए कमलनाथ पर इस बात का पूरा दबाव होगा कि वे इसे किसी भी तरह से सफल बनाए. मुख्यमंत्री की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सक्षम प्रशासन की जरूरत होगी.

हालांकि, शुरुआती महीनों में 500 से ज्यादा अधिकारियों के तबादलों को लेकर सवाल उठाए गए लेकिन कमलनाथ का स्पष्ट कहना है कि यह बहुत जरूरी था क्योंकि यहां के अधिकारी 2003 से भाजपा सरकार के साथ काम कर चुके थे. प्रशासन को और भी चाक-चौबंद करने के लिए कमलनाथ ने 5 जुलाई को मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे उन कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करें जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है या जो 20 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके हैं. अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य नाकारा कर्मचारियों की पहचान करना है.

कमलनाथ के प्रयासों की सफलता उनकी सरकार की स्थिरता पर निर्भर करेगी क्योंकि भाजपा के आक्रामक रुख के साथ ही कांग्रेस के नाराज विधायक, निर्दलीय विधायक और बाहर से समर्थन दे रहे सपा व बसपा के विधायक लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं. पार्टी के स्तर पर कमलनाथ के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के पद पर किसी पसंदीदा व्यक्ति की नियुक्ति कराना जरूरी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला तय होने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला होने की संभावना है.

साथ ही झाबुआ का उपचुनाव कमल नाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा. कांग्रेस अगर यह सीट जीत जाती है तो 230 सदस्यों की विधानसभा में 114 विधायकों वाली कांग्रेस के पास 115 विधायक हो जाएंगे और वह साधारण बहुमत से केवल एक सीट पीछे रह जाएगी. लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि भाजपा इसे जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी.

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