दिल्ली: लोकसभा में अवैध कॉलोनियों से जुड़ा विधेयक पास, 40 लाख लोगों को होगा फायदा

• लोकसभा में पास हुआ दिल्ली के अवैध कॉलोनियों से जुड़ा विधेयक
• दिल्ली के 40 लाख निवासियों को इस विधेयक से होगा फायदा
• राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में पेश किया था यह बिल

लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली से जुड़े सालों पुरानी एक समस्या के हल के तौर पर लाया गया विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया. यह विधेयक दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा हुआ था. इस विधेयक के जरिए उन कॉलोनियों में रह रहे लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने की व्यवस्था की गई है. इस विधेयक से दिल्ली के 40 लाख निवासियों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

और पढ़ें

केन्द्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 को पेश किया. जिसके बाद इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई. चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी हुआ, इसके लिए सदन का समय भी बढ़ाया गया अंत में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ.

चर्चा के दौरान नदारद रहे हंसराज हंस और गौतम गंभीर

जिस वक्त दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बिल पर लोकसभा में बड़ी चर्चा चल रही थी. उस वक्त दिल्ली की सात में से दो सांसद सदन में मौजूद नहीं थे. सदन में सिर्फ डॉ. हर्ष वर्धन, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी और मीनाक्षी लेखी ही मौजूद थे. हंसराज हंस और गौतम गंभीर सदन से नदारद रहे.

हरदीप पुरी ने याद दिलाया पीएम मोदी का सपना

चर्चा की शुरुआत करते हुए पुरी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से राष्ट्रीय राजधानी के करीब 50 लाख नागरिकों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने के बाद दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को अपनी संपत्ति का मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र आदि के आधार पर संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे तथा एवं अन्य दस्तावेजों और साक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे जिनके आधार पर वे उनकी संपत्तियों पर कानूनी कब्जा साबित कर सकें.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि हर भारतीय का अपना घर हो और इसी को ध्यान में रखते हुए  विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार की पहल पर आवास निर्माण का काम शुरू किया गया था लेकिन कुछ राज्य इसमें काफी पीछे हैं.

कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल

इस विधेयक पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद अनुमला आर रेड्डी ने पूछा कि इन कालोनियों में गरीब लोग रह रहे हैं तो उनसे शुल्क लेने की बात क्यों कही जा रही है और ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों का निशुल्क पंजीकरण किया जाना चाहिए तथा इनमें स्कूल, अस्पताल, निकासी, पेयजल, समुदाय हाल जैसी सुविधाएं होनी चाहिए और केन्द्र सरकार को इसके लिए विकास राशि रखनी है.

उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आखिर दिल्ली के चुनावों से पहले ही केन्द्र सरकार को इन कॉलोनियों को नियमित करने की अब क्यों याद आई. केन्द्र सरकार ने बिहार चुनाव से पहले बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी लेकिन चुनाव बाद सब  कुछ भुला दिया गया. इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी लेकिन कुछ भी याद नहीं रहा. उन्होंने कहा कि जिन 66 कालोनियों कों इस विधेयक के दायरे से बाहर किया गया है उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए.

बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के बयान पर लोकसभा में हंगामा

लोकसभा में चर्चा के दौरान रमेश विधूड़ी ने कहा कि पहले डीडीए किसानों से जमीन लेने के लिए लैंड माफिया की तरह काम करती थी. पिछले 40 सालों से लोग उन अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं. उन लोगों के पास अपने मकान का मालिकाना हक तक नहीं है. दिल्ली में केवल वोट बैंक की राजनीति की गई. उन गरीबों की पीड़ा नहीं सुनी गई. इस दौरान विपक्ष के लोग लगातार हंगामा करते रहे. आसन से भी उन्हें बार-बार टोका गया कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते.

लोकसभा में बोले मनोज तिवारी- एक ही दिल है मोदी जी कितनी बार लूटोगे

लोकसभा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों का मुद्दा उठाते हुए राज्य मंत्री हरदीप पुरी की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. मनोज तिवारी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि एक ही दिल है मोदी जी कितनी बार लूटोगे.

बेनीवाल और भगवंत मान के बीच हुई टोका-टोकी

राजस्थान के नागौर से रालोसपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्री हरदीप पुरी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अंतिम छोर पर बैठे गरीबों की चिंता दूर की. इस बीच भगवंत मान ने कुछ टिप्पणी की जिस पर बेनीवाल ने कहा कि मान साब आप तैयार होकर आ गए. जिसके बाद आसन पर मौजूद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बेनीवाल जी आप चेयर से बात कीजिए दूसरी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

जिसके बाद बेनीवाल ने आगे कहा कि 2024 तक सेवा का मौका देश की जनता ने दे रखा है. आप चाहे जितना बॉयकॉट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आज अगर यह बिल दिल्ली में आ गया तो तमाम महानगरों की गैरनियमित कॉलोनियों को भी उम्मीद जगी.

बीजेपी सांसद ने गिनाए मोदी सरकार के काम

पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि जो समस्या बड़ी-बड़ी सरकार नहीं खत्म कर पाई वो मेरे प्रधानमंत्री ने सुलझाए. 370 खत्म किया कोई दंगा नहीं हुआ. राम मंदिर बन रहा है मेरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बन रहा है किसी को परेशानी नहीं हुई. 35 ए खत्म हुआ कोई कुछ नहीं हुआ. ट्रिपल तलाक खत्म हुआ. 200-200 साल पुरानी आज ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी मैं समझता हूं कि अगर यहां बैठा कोई सांसद इसका विरोध करता है तो उसको शर्म आना चाहिए. इस पर भगवंत मान ने टिप्पणी की.

प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि यह दिल्ली का आखिरी चुनाव है जिसमें अनधिकृत कॉलोनी का मुद्दा शेष नहीं रहेगा. हमने तो इस कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए कि तुम एक-एक काम पर कई सरकार बना सकते थे. 2900 रुपए के शुल्क पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब जनता को स्वाभिमानी बना रही है. कुछ लोगों का स्वाभिमान नहीं होता.

भगवंत मान ने की केजरीवाल की तारीफ

पंजाब के संगरुर से आप सांसद भगवंत मान ने कहा कि आज हमारी सरकार ने ये किया कि एक जज का बेटा एक डीसी का बेटा और एक रिक्शेवाले का बेटा तीनों एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया जो इनको पता ही नहीं है. दुख इनको बहुत है, क्योंकि दिल्ली नहीं आएगी. दिल्ली अब इनकी नहीं है, ये मेरी-मेरी कर रहे हैं. राजधानी में तीन एमएलए हैं. एमसीडी किसकी है, डीडीए किसका है. आप रविदास मंदिर तोड़ देते हो. दोष किसका है.

अपनी बात जारी रखते हुए मान ने आगे कहा कि राजधानी में तीन एमएलए हैं इनके. कांग्रेस का तो कोई नहीं है. जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भगवंत मान को टोकते हुए कहा कि आप सिर्फ बिल पर बोलिए. जिसके बाद मान ने कहा कि पूरा देश इन्होंने दिल्ली को समझ लिया है. दिल्ली में तीन सरकारें हैं एमसीडी, डीडीए और अरविंद केजरीवाल. इसके बाद उन्हें एक बार फिर टोका गया कि वे बिल पर बोलें. भगवंत मान ने अपनी बात राहत इंदौरी के शेर से खत्म करते हुए कहा... सरहद पर तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या?

मीनाक्षी लेखी बोलीं- प्रजा के सुख में सरकार का सुख है

नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों पर बात करते हुए कहा कि प्रजा के सुख में सरकार का सुख है. प्रजा के हित में सरकार का हित है. प्रजा को जो प्रिय है वही सरकार को प्रिय है. और यह बिल जो जनता को प्रिय है वही काम सरकार कर रही है. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लेकर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं. हम सब ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी और इतने वर्षों बाद आज वह लड़ाई पूरी हुई.

उन्होंने आगे कहा कि जब कच्ची कॉलोनियों की बात होती है तो मुझे जनधन खाते याद आते हैं वो गैस कनेक्शन याद आते हैं मुझे वो तमाम वादे याद आते हैं लेकिन मकान का अधिकार हम नहीं दे पाए. मेरे परिवार के लोग माइग्रेंट के रूप में दिल्ली आए. दिल्ली के प्लानिंग पर ढेले भर काम नहीं हुआ. अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जोनल प्लानिंग के बाहर थीं. यह शहर गांव का समूह था. उन सबकी जमीन ले लिया गया. बावजूद इसके कुछ भी प्लान्ड तरीके से नहीं किया गया.

मीनाक्षी लेखी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा कि इतिहास में जाएंगे तो सस्ती जमीन की वजह से लोग यहां बसते थे. सबसे दुख की बात है कि दिल्ली जो सबकी चिंता करता है लेकिन जिन लोगों को दिल्ली की चिंता करनी थी उन्होंने आज तक दिल्ली की चिंता नहीं की. एक आदमी गुजरात से आया उसने दिल्ली की चिंता की और आज यह बिल आया. 1970 से आज तक यह बिल नहीं आया था. हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, हमने बहुत सारी दिक्कतें देखीं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी प्रयास किए आज उसी का फल है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनी पक्की होने जा रही है.

कांग्रेस सांसद बोले- जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर चल रही बहस में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह संघर्ष बहुत पहले से चल रहा था. यह कॉलोनी में रहने वाले लोगों की लड़ाई की वजह है कि यह बिल आज यहां आया है. यूपीए सरकार की बात उठी तो एनडीए की सरकार भी तो आई तो तब क्यों नहीं लाए. आप इस समय इसलिए लाए क्योंकि अभी चुनाव है. आप पहले ले आए होते तो बात नहीं उठती. आप स्पीकर्स पर देखिए तो सभी स्पीकर दिल्ली के हैं. यह चुनाव के हिसाब से ही तो है.

अधीर रंजन ने इसके साथ ही चार्जेज कम करने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो यह भी कम कर दीजिए. हम लोगों को शंका है कि अभी चुनाव आने वाले हैं इसलिए यहां नेता बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. चुनाव चला गया तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे इसलिए एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि इस तारीख तक काम हो जाएगा ताकि लोग आश्वस्त हो जाएं. हम जरूर समर्थन करेंगे लेकिन यह कहेंगे कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि किस समय तक आप निभाएंगे.

...जब हरदीप पुरी ने लोकसभा में उठाई 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की बात

केन्द्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी लोकसभा में अवैध कॉलोनियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के बाद अपना जवाब दिया. अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि आपने कहा कि यह चुनाव के हसाब से लाया जा रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि देश में कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो एक साथ वोट करवा दीजिए ये समस्या खत्म हो जाएगी. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को देखना है. हमारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वे जितने दिनों में चाहें रजिस्ट्री पूरी करा सकते हैं.

हरदीप पुरी बोले- जो काम 11 साल में नहीं हुआ वो 30 दिन में पूरा करेंगे

अंत में राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इसमें रुकावटें लाई गईं. आरोप लगाने वाले आईने में देखें आपने कितने रोड़े अटकाए हैं. जो काम 11 सालों में नहीं हुआ. इसको हम तीन महीने में नहीं 30 दिन में पूरा करेंगे. हम सिर्फ कानून लाकर पोर्टल बनाकर नहीं कर रहे हैं डीडीए से रिक्वेस्ट किया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हेल्प डेस्क लगाने की. उन्होंने कहा कि 25 हेल्प डेस्क लगाएंगे तो हमने 25 की बजाय 75 सहायता केंद्र लगाने को कहा है. अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई होगी तो हम 24 घंटे सातों दिन अवलेबल हैं.