संकटमोचक बनने का LIC का इतिहास है पुराना, BJP हो या कांग्रेस सरकार- काम है बचाना

• सरकार ने रियल एस्टेट के लिए 25 हजार करोड़ का फंड देेने का किया ऐलान
• इसमें से 15 हजार करोड़ एलआईसी और एसबीआई द्वारा दिए जाएंगे
• इस तरह एलआईसी एक बार फिर सरकार के लिए संकटमोचन बना है
• सरकारों की इज्जत बचाने का एलआईसी का इतिहास काफी पुराना है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार 25 हजार करोड़ रुपये का फंड देगी. योजना के मुताबिक इसमें से 10 हजार करोड़ रुपये सरकार देगी और बाकी 15 हजार करोड़ रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम  (LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा मिलकर दिया जाएगा. इस तरह एलआईसी एक बार फिर सरकार के लिए संकटमोचन बनकर सामने आया है.

हालांकि इस मामले में विपक्ष भले आलोचना करे, लेकिन एलआईसी का ऐसा इतिहास काफी पुराना है और एनडीए सरकार रही हो या यूपीए की, वह हमेशा सरकार के लिए संकटमोचन बनकर खड़ा रहा है.

IDBI को बचाया

गौरतलब है कि इसके पहले खस्ताहाल बैंक IDBI के लिए भी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) संकटमोचन बनकर आया था. एलआईसी ने इस बैंक को बचाने के लिए इसकी 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी. एलआईसी ने इस अधिग्रहण के तहत 28 दिसंबर को आईडीबीआई बैंक में 14,500 करोड़ रुपये डाले थे. उसके बाद 21 जनवरी को उसने बैंक में 5,030 करोड़ रुपये और डाले. तब बाजार के विश्लेषकों और जानकारों ने इस फैसले पर हैरानी और नाखुशी जताई थी. एलआईसी के पास बैंक चलाने का हुनर और अनुभव नहीं है. हालांकि, इसके अलावा भी एलआईसी ने कई सरकारी बैंकों में निवेश कर रखा है. एलआईसी ने सरकारी प्रतिभूतियों में करीब 1.87 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है.

एअर इंडिया को भी बचाने की चर्चा

इस बात की भी चर्चा चल रही है कि अगर एअर इंडिया का कोई खरीदार नहीं मिलता है तो सरकार उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी एलआईसी को दे देगी. हालांकि, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं है. वैसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने ऐसी कई कंपनियों में निवेश किया है, जो 'दिवालिया' होने के कगार पर हैं. ऐसी कई कंपनियों की याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा दिवालियापन की प्रक्रिया (आईबीसी) के तहत स्वीकार कर लगी गई है.

हाईवे के लिए LIC देगा 1.25 लाख करोड़ का कर्ज

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में बताया था कि राजमार्गों के विकास के लिए साल 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का प्रस्ताव रखा है. नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'LIC ने एक साल में 25,000 करोड़ और पांच साल में 1.25 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा है. हम इस फंड को राजमार्गों के निर्माण में लगाएंगे.'  

कांग्रेस करती रही है हमला

मोदी सरकार में एलआईसी द्वारा सरकारी कंपनियों को बचाने के लिए मोटी रकम लगाने का विपक्ष लगातार आलोचना करता रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस या यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी ऐसा होता रहा है. सितंबर महीने में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का पैसा घाटे वाली कंपनियों में लगाकर देश के आम लोगों के भरोसे को चकनाचूर कर रही है.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था, 'भारत में एलआईसी भरोसे का दूसरा नाम है. आम लोग अपनी मेहनत की कमाई भविष्य की सुरक्षा के लिए एलआईसी में लगाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार उनके भरोसे को चकनाचूर करते हुए एलआईसी का पैसा घाटे वाली कंपनियों में लगा रही है. ये कैसी नीति है जो केवल नुकसान नीति बन गई है?'

कांग्रेस नेता अजय माकन ने तब आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि पिछले पांच साल में एलआईसी ने 'जोखिमवाली' सरकारी कंपनियों में अपना निवेश दोगुना बढ़ाकर 22.64 लाख करोड़ रुपये कर लिया है.

सरकार या सरकारी कंपनियों को बचाने का इतिहास पुराना

हालांकि सरकारी कंपनियों को बचाने का एलआईसी का इतिहास बहुत पुराना है. यह यूपीए के दौर में भी कई बार देखा जा चुका है. साल 2009 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एलआईसी ने कई बैंकों में हिस्सेदारी खरीदी थी. इसके बाद 2010 में सार्वजनिक कंपनियों आरईसी, एनएमडीसी और एनटीपीसी के विनिवेश में एलआईसी ने 11,500 करोड़ रुपये लगाकर सरकार की इज्जत बचाई.

यूपीए सरकार की इज्जत कई बार बचाई

साल 2012 में जब इसी तरह ओएनजीसी का विनिवेश फ्लॉप होता दिख रहा था, तो अंतिम समय में एलआईसी संकटमोचन बनकर आया और उसने 12,749 करोड़ रुपये लगाकर ऑफर किए गए शेयरों का 84 फीसदी हिस्सा खरीद लिया. तब बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों की स्थायी समिति ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इससे 29 करोड़ पॉलिसीधारकों के हितों को चोट पहुंचेगी.

मोदी सरकार के कार्यकाल में भी यह परंपरा जारी रही, जब साल 2014 में इसने भेल की बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर सरकार को राहत पहुंचाई. साल 2015 में कोल इंडिया के विनिवेश से सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य रखा था, एलआईसी ने इसकी भी 7,000 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदकर सरकार को राहत दी.

साल 2016 में जब इंडियन ऑयल का विनिवेश फ्लॉप होता दिख रहा था, एलआईसी ने इसमें 8,000 करोड़ रुपये का निवेश किया. साल 2017 में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सरकार ने जब विनिवेश किया तो एलआईसी ने इनमें करीब 13,000 करोड़ रुपये का निवेश किया.

मार्च 2018 में जब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का विनिवेश ऑफर आया तो एलआईसी ने 2,900 करोड़ के निवेश से इस ऑफर का 70 फीसदी हिस्सा खरीद लिया.

कितना मजबूत है एलआईसी, कितना बड़ा है आकार

गौरतलब है कि अभी बीमा कारोबार में एलआईसी की करीब 73 फीसदी हिस्सेदारी है और कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में 13,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. उसकी प्रीमियम और निवेश से पिछले वित्त वर्ष में कुल आय 5.60 लाख करोड़ रुपये रही. वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 31.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

एक अनुमान के मुताबिक एलआईसी का बाजार मूल्य 28 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है. यानी यह बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है. हालांकि, यह शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, इसलिए यह वैल्यूएशन अनुमानित ही है. 2018-19 में एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों को 50 हजार करोड़ रुपये का बोनस दिया है.

आंकड़ों के मुताबिक हर साल एलआईसी करीब 20 लाख पॉलिसी जारी करती है. करीब 25 करोड़ लोगों ने एलआईसी से करीब 30 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. एलआईसी के पास सालाना करीब 3 लाख करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा होता है. साल 1956 में एलआईसी की शुरुआत महज 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी से हुई थी.