दिल्ली की 'जंग' पर बोले सिसोदिया, 'अफसरों का नहीं, पद का गलत इस्तेमाल करने वालों का मनोबल गिरा'

इस 'जंग' की सुबह नहीं. दिल्ली की राजनीति से जो संदेश निकलकर आ रहा है, वह बिल्कुल यही कह रहा है. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम एलजी नजीब जंग के विवाद में अब तक सुलह का रास्ता नहीं निकला है. कानून और संविधान का हवाला देकर दोनों पक्ष आमने-सामने खड़े हैं.

AAP नेता आशुतोष ने IAS एसोसिएशन के लिए 'कुंभकर्ण' शब्द का इस्तेमाल करके संभवत: नए विवाद को जन्म दे दिया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'जब केंद्र के गृह सचिव और विदेश सचिव का अपमान किया गया और उन्हें पद से हटाया गया, तब आईएएस एसोसिएशन कुंभकर्ण की तरह सो रही थी.'

और पढ़ें गौरतलब है कि आईएएस एसोसिएशन का खेमा भी उपराज्यपाल की ओर मुड़ता दिख रहा है . बीती रात दिल्ली में आईएएस एसोसिएशन की बैठक हुई. प्रस्ताव में अफसरों के साथ दिल्ली सरकार के बर्ताव पर चिंता जताई गई और सरकार पर सार्वजनिक रूप से अफसरों को अपमानित करने का आरोप लगाया गया.

अधिकारियों का नहीं, पद का दुरुपयोग करने वालों का मनोबल गिरा: सिसोदिया
उधर अधिकारियों का मनोबल गिरने के आरोपों को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, ' सरकार का हर अधिकारी अपने मंत्री और सीएम के साथ पूरी ऊर्जा से लगा है. दिल्ली में पहले ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री चलती थी. मनोबल अधिकारियों का नहीं, पद का गलत इस्तेमाल करने वालों का गिरा है.'

 

मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी नजीब जंग की लड़ाई बुधवार को उस वक्त और गरमाई जब उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी भेजकर उन्हें उनकी संवैधानिक हद बताई. इसके अलावा एलजी ने सीएम दफ्तर से पिछले 5 दिनों में हुई सभी नियुक्तियों और तबादलों को रद्द कर दिया.

बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र पर एलजी के जरिये दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार को संविधान-सम्मत और स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट में अफसरों पर निशाना साधा.

सिसोदिया ने ली सचिवों की बैठक
इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बैठक में भी वरिष्ठ अधिकारियों ने नाराजगी जताई और सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने कहा कि अहम मसलों पर उनके लिए एलजी से राय लेना जरूरी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे. बैठक में कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन भी मौजूद रहीं जिनकी नियुक्ति पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था. वहीं बैठक से पहले अनिंदो मजूमदार छुट्टी पर चले गए. सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिसोदिया ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार को फैसले लेने का पूरा अधिकार है.

दो संवैधानिक किरदारों के बीच अहम और अधिकारों की जंग परवान पर है. फिलहाल रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है. डर है कि कहीं दिल्ली और दिल्ली की जनता को इसकी कीमत ना चुकानी पड़े.