ACB चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने दायर की हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का मुद्दा फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया है.

मामला अदालत में लंबित
केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मीणा पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि एसीबी प्रमुख की नियुक्ति और अधिकारों का मुद्दा हाईकोर्ट से समक्ष लंबित है. इसके बावजूद मीणा ने एसएचओ का तबादला कर दिया. इसके अलावा मीणा ने अपना अलग से हेल्पलाइन भी लांच किया और दिल्ली सरकार को हेल्पलाइन नंबर 1031 को खत्म करने को कहा.

दिल्ली पुलिस का जवाबी हमला
हाल में दिल्ली पुलिस पर टिप्पणी को लेकर केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार के आरोपों का जवाब देने के लिए 30 मिनट की एक फिल्म भी बनाई है.

संसदीय सचिवों का मामला
इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार की राय लेने के लिए उस विधेयक का प्रारूप भेजा है जिसमें दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद दिए गए थे. ये मामला अदालत में है. इसके बावजूद केजरीवाल सरकार की योजना विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाकर इन नियुक्तियों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर करने के लिए कदम उठाया जा रहा है.

LG से टकराव के रास्ते पर
साथ ही दिल्ली पुलिस ने बजट में घोषित किए गए सर्किल रेट समीक्षा के प्रस्ताव को भी एलजी को नहीं भेजेगी. केजरीवाल सरकार का मानना है कि इस मुद्दे पर फैसले का अधिकार सरकार को है. इससे भी एलजी और सरकार के बीच फिर टकराव शुरू हो सकता है. स्वाति मालीवाल और पुलिस पर अधिकारों को लेकर एलजी के साथ जारी विवाद के बीच ये नये मुद्दे फिर मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन के बीच रिश्तों को तल्ख करेंगे.