मोदी के बाद स्कूल की कड़क हेडमास्टर रही आनंदीबेन पटेल संभालेंगी गुजरात!

शहरी विकास मंत्रालय, गुजरात के अधिकारी अपनी फाइलों के साथ बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की सबसे ताकतवर मंत्री, 71 वर्षीया आनंदीबेन पटेल किसानों से संबंधित नीतियों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं. यह बैठक मंत्रालय की भव्य इमारत स्वर्णिम संकुल-1 में पटेल के विशाल चैंबर में हो रही है. वे राजस्व विभाग के एक अधिकारी से कहती हैं, “नियमों का पालन होना चाहिए. वे आखिर जनता के लिए ही होते हैं. नियमों का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए ताकि उनसे जनता को फायदा मिले. इसलिए नियमों का पालन करते हुए, समस्याओं का भी समाधान जरूरी है.” वह अधिकारी सहमति के भाव में लगातार सिर हिलाता रहता है.

आनंदीबेन पटेल के प्रभाव को समझा जा सकता है. शहरी विकास और राजस्व विभाग के अलावा उनके पास सड़क और भवन विभाग भी है. पिछले दो माह में मोदी के प्रदेश से ज्यादातर समय बाहर रहने के बावजूद सरकार का कामकाज अबाध गति से चलता रहा है. मुख्यमंत्री मोदी ने इसके लिए अपने विश्वस्त लोगों को काम पर लगा रखा है और वे अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभा रहे हैं. मोदी देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करके जब भी गांधीनगर वापस आते हैं, उन्हें आनंदीबेन और बिजली तथा उद्योग मंत्री सौरभ पटेल के साथ फाइलों का निबटारा करते हुए देखा जाता है.

गांधीनगर में सत्ता के गलियारों में मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर गहन चर्चा हो रही है. किसी को नहीं पता कि मोदी उसकी घोषणा कब करेंगे, क्योंकि अभी उनका सारा ध्यान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगा हुआ है. लेकिन सभी की निगाहें अहमदाबाद के मोहिनीबा कन्या विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य आनंदीबेन पर लगी हुई हैं जो वे अपने कड़े अनुशासन और कार्यकुशलता के लिए मशहूर रही हैं.

मोदी 1988 से आनंदीबेन को जानते हैं, जब वे बीजेपी में शामिल हुई थीं और अकाल पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. 1995 में शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की थी, तो उस कठिन दौर में आनंदीबेन और मोदी ने साथ-साथ पार्टी के लिए काम किया था. उनकी छवि अब तक पूरी तरह बेदाग है और उनके पास अनुभव की भी कमी नहीं है. 1998 में कैबिनेट में आने के बाद से वे शिक्षा और महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुकी हैं.

गुजराती भाषा की बेहतरीन वक्ता आनंदीबेन विधानसभा में दमदार नेता के रूप में देखी जाती हैं और विपक्ष पर हमेशा भारी पड़ती हैं. उनकी सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वे निडर और साहसी हैं. 1987 में एक छात्रा को डूबने से बचाने के लिए वे झील में कूद गई थीं, जिसके लिए उन्हें राज्य की ओर से वीरता पुरस्कार भी दिया गया था. पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उनमें एक ही कमी है कि “वे हंसमुख नहीं हैं. और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रखती हैं.” लेकिन आनंदीबेन कहती हैं,  “जो लोग नियमों का पालन करते हैं, उन्हें दोस्ताना व्यवहार वाला नहीं माना जाता है, खास तौर से उन लोगों की नजर में जो निजी फायदों के लिए आते हैं. मुझे मेरे कामों से आंकना चाहिए, चेहरे से नहीं.”

आनंदीबेन के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वे निराधार नहीं हैं. उन्हें काम करने वाली नेता के रूप में देखा जाता है, जिन पर मोदी पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं. वे काम को अधूरा नहीं छोड़तीं और फैसलों को लागू करने की इच्छाशक्ति रखती हैं. मोदी उनके इस गुण से काफी प्रभावित हैं. 1998 से 2007 तक प्राइमरी शिक्षा विभाग की मंत्री के तौर पर उन्होंने अध्यापकों के लिए तबादलों और नियुक्तियों की नई व्यवस्था तैयार की थी और इस तरह राज्य में शिक्षकों के तबादलों और नियुक्तियों के उद्योग को लगभग खत्म ही कर दिया. इससे पहले बिचौलिए अध्यापकों का तबादला कराने में रिश्वत के रूप में मोटी कमाई करते थे. इस मंत्रालय में उनके कार्यकाल में लड़कियों के स्कूल छोडऩे की दर में भी काफी गिरावट आई. अब 2013 में लड़कियों के स्कूल छोडऩे की दर महज दो फीसदी है, जबकि 2001 में यह दर 37 फीसदी थी.

शहरी विकास और राजस्व मंत्री के बतौर उन्होंने ई-जमीन कार्यक्रम, जमीन के स्वामित्व डाटा और जमीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करके जमीन के सौदों में होने वाली धांधली  की आशंका को कम कर दिया. इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के 52 प्रतिशत किसानों के अंगूठे के निशानों और तस्वीरों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है. बाकी बचे 48 प्रतिशत किसानों के लिए जमीन के सौदे तहसीलदार के दफ्तर में वेबकैम से रिकॉर्ड किए जा चुके हैं. आनंदीबेन अब शहरी योजना में भी गड़बडिय़ां रोकने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं.

प्रदेश बीजेपी के महासचिव भरत पांड्या कहते हैं, “उनकी एक विशेषता यह भी है कि वे बहुत चुस्ती-फुर्ती से काम करती हैं. वे राज्य का गहन दौरा करती रहती हैं.” उनकी निर्णय लेने की क्षमता उस समय भी दिखाई दी जब 2008 में नहर के निर्माण में जमीन हासिल करने के लिए उन्हें नर्मदा परियोजना की एक कमेटी का प्रमुख बनाया गया था. सरदार सरोवर नर्मदा निगम (एसएसएनएन) के अधिकारी कहते हैं कि उनके तुरंत फैसला लेने की योग्यता के कारण 2008 से जमीन अधिग्रहण के काम में काफी तेजी आई. इस समय नर्मदा की 38 उप नहरों में से 37 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 2008 में यह संख्या महज 15 थी. इसकी वजह यह है कि उन्होंने जंत्री (जमीन की तय की गई कीमत की नियम-पुस्तिका) के मुताबिक किसानों को मुआवजा दिलाया, जो सामान्य दर से कहीं अधिक था.

आनंदीबेन की प्रशासनिक समझदारी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे आगे पहुंचा दिया है. लेकिन उनके कुछ प्रतिद्वंद्वी भी हैं. उनमें से एक हैं, वित्त मंत्री 56 वर्षीय नितिन पटेल, जिनका पटेल जाति और संघ परिवार में काफी प्रभाव है. उनके अलावा 54 वर्षीय सौरभ पटेल का भी नाम है, जो मोदी सरकार में अंग्रेजीभाषी चेहरा हैं. विधानसभा अध्यक्ष, 75 वर्षीय वाजुभाई वाला वर्तमान विधानसभा में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं. वे मोदी के पहले वाले दो कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके हैं. इनके अलावा गुजरात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, 67 वर्षीय पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी लिया जा रहा है. वे अच्छे वक्ता हैं और सौराष्ट्र के पटेलों में प्रभाव रखते हैं.

प्रशासन पर पकड़ रखने के बावजूद राजनैतिक प्रबंधन में आनंदीबेन की क्षमता सीमित है. मोदी जहां कई स्रोतों से जानकारी हासिल करने की महारत रखते हैं, वहीं आनंदीबेन के स्रोत सीमित हैं, हालांकि वे हाल के दौरों में संपर्क बनाने की कोशिश कर रही हैं. बहरहाल मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है और उन्हें ही यह फैसला करना है कि अगर जरूरत हुई तो उनकी जगह कौन लेगा.