भारत को राजकोषीय घाटा कम करने के लिए आर्थिक सुधार की जरूरत- IMF

• भारत पर बढ़ रहा है कर्ज
• वित्तीय सुधार की सख्त जरूरत

भारत का मौजूदा आर्थ‍िक माहौल हमारे पूर्व अनुमान से भी कमजोर है और उसे जल्द ही महत्वाकांक्षी संरचनात्मक और वित्तीय सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि मध्यावधि में राजकोष बढ़े. इसके लिए भारत को एक रणनीति के तहत काम करना होगा. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में पेश किए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया था. केंद्र सरकार ने इस बजट को बढ़िया बताते हुए निकट भविष्य में बड़े सुधार की आशा व्यक्त की थी. वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि भारत का मौजूदा आर्थिक माहौल हमारे पूर्वानुमान की तुलना में कमजोर है.     

राइस ने कहा, 'भारत की अर्थव्यवस्था हमारे पुर्वानुमान की तुलना में कमजोर है. भारत को जल्द ही महत्वाकांक्षी संरचनात्मक और वित्तीय सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि मध्यावधि में राजकोष बढ़े. इसके लिए भारत को एक रणनीति के तहत काम करना होगा.'

राइस ने कहा, 'परिस्थितियां हमारे पहले के पूर्वानुमानों की तुलना में कमजोर हैं. इसलिए इस राजकोषीय रुख अधिक उदार रखने की जरूरत है.'

उन्होंने कहा, 'हालांकि मध्यम अवधि में राजकोषीय स्थिति सही करने पर ध्यान देना होगा.'

यानी कि भारत सरकार द्वारा अब तक अर्थव्यस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वो नाकाफी हैं.

बता दें, सरकार टैक्स के जरिए राजस्व कमाती है. साथ ही खर्च भी करती है. जब सरकार का खर्च, राजस्व से बढ़ जाता है, तो उसे बाजार से अतिरिक्त राशि उधार लेना पड़ता है. सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है. यानी कि सरकार जो राशि उधार लेगी उसे ही राजकोषीय घाटा कहेंगे.  

जाहिर है IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर का अनुमान जनवरी में घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है.

IMF ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20  में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़त दर महज 4.8 फीसदी रहेगी. IMF ने कहा कि भारत और इसके जैसे अन्य उभरते देशों में सुस्ती की वजह दुनिया के ग्रोथ अनुमान को उसे घटाना पड़ा है.

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6 साल के निचले स्‍तर पर जीडीपी

सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.5 फीसदी पर पहुंच गई थी. यह 6 साल का निचला स्‍तर है. वहीं लगातार 6 तिमाही से ग्रोथ रेट में गिरावट आ रही है. यही नहीं, आगे भी हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं. मूडीज समेत कई रेटिंग एजेंसियां भारत के विकास दर अनुमान में कटौती कर चुकी हैं.