उबर और ओला को ग्रीन सिग्नल, केंद्र ने एप से हटाया बैन

केंद्र सरकार ने मोबाइल एप आधारित टैक्सी सर्विस उबर और ओला पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ फैसला लिया है. लेकिन इनके संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए शर्तों को लागू करेगी. अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने इस आशय की खबर प्रकाशित की है.

केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी अगले तीन हफ्तों में इस संबंध में एडवायजरी जारी करेंगे, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि ये सेवाएं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रेगुलेट की जाएगी. हालांकि इन पर प्रतिबंध लगाने का केस नहीं है. यह साफ है कि केंद्र सरकार आईटी बेस्ड टैक्सी कंपनियों को प्रमोट करना चाहती है.

ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'केंद्र इस तरह राज्यों को ऐसी सेवाओं पर रोक लगाने से रोकना चाहता है.'

गौरलतब है कि उबर और ओला के टॉप एक्जीक्यूटिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में नितिन गडकरी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में संबंधित अधिकारियों ने एप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस पर राज्यों की ओर से प्रतिबंध लगाने की चेतावनियों पर बात की थी.

अधिकारी ने कहा, 'इस तरह की सेवाओं पर बराबर रूप से जांच और जिम्मेदारी होनी चाहिए. क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हो, तो प्रतिबंध लगाया जाए.'