मीडिया में बढ़ाई जा सकती है FDI की सीमा, मोदी सरकार कर रही विचार

सरकार मीडिया क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके. फिलहाल देश के मीडिया क्षेत्र में अधिकतम 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत है.

सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक अंतरमंत्रालयी समिति फिलहाल इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इस सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जा सकता है. इस आशय के एक प्रस्ताव पर हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विचार हुआ था.

अभी 26 फीसदी FDI की है इजाजत
फिलहाल समाचार पत्रों व समाचार व समसामयिक विषयों से जुड़े पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में 26 फीसदी तक एफडीआई की इजाजत है. यह निवेश भी सरकार की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले साल जून में कहा था कि सरकार समाचार मीडिया में 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत देने की संभावना पर विभिन्न भागीदारों से राय ले रही है. गौरतलब है कि मौजूदा सरकार बीमा व रक्षा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में पहले ही ढील दे चुकी है.

(इनपुट: भाषा)