जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करे सरकार : पूनिया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने रविवार को सरकार से जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की.

कांग्रेस नेता पूनिया ने कहा कि फिलहाल अनुसूचित जाति को 16 फीसदी से कुछ अधिक संख्या के आधार पर 15 फीसदी आरक्षण मिलता है. दलित आबादी का यह आंकड़ा बहुत पुराना है.  नए आंकड़े सामने के बाद आरक्षण बढ़ाया जा सकेगा. 

पूनिया ने सरकार पर दलित हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा, कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा 117वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 में राज्यसभा से पारित किया गया था.  लेकिन कुछ दलों के विरोध के बाद यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका.  इस सरकार ने अभी तक इस पर अपना रूख साफ नहीं किया है.

पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी ये आंकड़े जारी करने की मांग उठा चुके हैं.