दलित मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल की कवायद में सरकार

दलितों के आक्रोश को भांपने में हुई चूक के बाद भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है. 

प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी सांसदों से कहा है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद अपने इलाके में जाकर दलित समुदाय के लोगों से संपर्क करें.

भाजपा नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा के सभी पार्टी सांसद संसद सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद अपने क्षेत्र में जाएं और वहां दलित समुदाय के लोगों के साथ संवाद कर स्पष्ट करें कि केंद्र सरकार उनके हितों को लेकर गंभीर है. सभी मंत्रियों से कहा गया है कि उनकी मंत्रालय की तरफ से पिछले चार सालों में दलितों के हितों के लिए जितने भी कार्य किए गए हैं उनकी सूची सांसदों को उपलब्ध कराया जाए ताकि क्षेत्र में सांसद दलित समुदाय के लोगों के बीच यह बता सकें कि मोदी सरकार ने क्या किया.

पार्टी की सोशल मीडिया टीम से भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की तरफ से दलितों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया जाए. साथ ही यह चर्चा भी सोशल मीडिया के जरिए किया जाए कि एससी और एसटी कानून में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे सरकार का कोई भी लेना-देना नहीं है. 

अदालत के फैसले के आलोक में सरकार कानूनी पहल कर रही है ताकि दलितों को पहले की तरह राहत मिलती रहे.

भाजपा के दलित सांसदों की नाराजगी को देखते हुए मंगलवार को होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया गया है. 

भाजपा सूत्रों का कहना है कि यह बैठक अब गुरुवार को होगी. तब तक सरकार कोई ठोस उपाय को लेकर नाराज सांसदों को मनाने की कोशिश करेगी. 

भाजपा के ज्यादातर नेता परोक्ष रूप से यह मान रहे हैं कि इस प्रकरण से पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है. इसकी भरपाई तभी संभव है जब इस बाबत संविधान संशोधन विधेयक लेकर सरकार आएगी.

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