मंगलवार को सरकार ने जोर देकर कहा कि 1 जुलाई से GST लागू किया जाएगा. इसको लागू करने के लिए तैयारी जोर-शोर से चल रही है. ताकि GST को लागू करने को लेकर जो अफवाह उड़ रही है उसे खत्म किया जा सके.
बता दें कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी एक माह तक जीएसटी स्थगित करने का प्रस्ताव किया था. वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने इस पर जोर दिया है कि जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को जारी किया जाए. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (सीबीईसी) ने राज्य सरकार के साथ समन्वय कर अपने कार्यक्रमों में आउटरीच में वृद्धि की है ताकि पिछले व्यापारी तक पहुंच सकें.
रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आधिया ने कहा कि GST को लागू करने के लेकर जो भी अफवाह उड़ रही वो गलत है. साथ ही भी कहा कि कोई भी इससे बहके ना.
बता दें कि देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी की दरों को रविवार को हुई काउंसिल की बैठक में संशोधित किया गया है. बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में जानकारी दी. वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी कंपोजिशन एकमुश्त योजना का लाभ 75 लाख रुपये सालाना का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां कारोबारियों के लिए होगी. पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी.
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने 66 तरह के प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें घटाई हैं. हालांकि 133 तरह की चीजों पर टैक्स घटाने के ज्ञापन मिले थे. इसके साथ ही कंप्यूटर प्रिंटर पर जीएसटी की दर 28 की जगह 18 प्रतिशत की गई. वहीं इंसुलिन, अगरबत्ती पर जीएसटी दर घटाकर आठ प्रतिशत, स्कूल बैग पर टैक्स 28 प्रतिशत रहेगा. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 जून को होगी. इस बैठक में लॉटरी टैक्स, ई-बिल पर टैक्स को लेकर चर्चा होगी.
केशवानंद धर दुबे