वित्त मंत्रालय बजट सत्र में पेश कर सकता है MUDRA बिल

वित्त मंत्रालय मुद्रा बैंक को वैधानिक दर्जा देने के लिए बजट सत्र में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है. मुद्रा बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा.

प्रधानमंत्री माइक्रो इकाइयां विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (MUDRA) योजना भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के माध्यम से चलाई जा रही है.

MUDRA बैंक की भूमिका में व्यापार के लिए दिशा निर्देशों के साथ ही, एमएफआई को मान्यता और रेटिंग के पंजीकरण आदि के कार्य शामिल हैं. प्रधानमंत्री MUDRA योजना (PMMY) के तहत 50,000 से 10 लाख रुपये के ऋण छोटे उद्यमियों को दिया जाता है.

यह सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए शुरू किया गया है.  इस योजना में 7 प्रतिशत पर बैंकों और अन्य संस्थानों के लिए लोन दिया जाता है. इस योजना को अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था.