आला दर्जे की बुनियादी शिक्षा

हिमाचल प्रदेश सत्ता परिवर्तन—कांग्रेस के बाद भाजपा की सरकार—की अस्थिरता से गुजरने के बावजूद एक क्षेत्र में स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा है और वह है शिक्षा, जिसमें तेजी से सुधार हो रहा है. जय राम ठाकुर की अगुआई वाली भाजपा सरकार के शासन में भी इसकी गति उसी तर्ज पर बरकरार है.

आजादी के समय हिमाचल प्रदेश लगभग अशिक्षित राज्य था, पर आज यहां साक्षरता का प्रतिशत करीब 90 पर पहुंच चुका है. शिक्षा सचिव अरुण कुमार इसका कारण बताते हैं कि प्राइमरी स्कूल स्तर पर 100 प्रतिशत दाखिला हो रहा है और सेकंडरी स्तर पर करीब 80 प्रतिशत. वे कहते हैं कि हिमाचल पहला राज्य है जहां सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 54 प्रतिशत दर्ज हुआ है.

साफ दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा पर उदारता से खर्च कर रहा है. मिसाल के तौर पर प्रत्येक 10,000 बच्चों  (6-14 आयु समूह) के लिए सरकार सालाना 64.79 करोड़ रु. की राशि आवंटित कर रही है जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और उनके करियर में बेहतरी सुनिश्चित करने के साथ राज्य ने 11:1 का छात्र-शिक्षक अनुपात भी हासिल कर लिया है. यह भी अखिल भारत स्तर पर सबसे अच्छा है. एक और काबिलेतारीफ रुझान भी उभर रहा है—शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने वाले बच्चों में 45 फीसदी लड़कियां हैं.

अरुण कुमार कहते हैं कि जैसे ही प्राइमरी स्कूल के दाखिले में छोटी-सी गिरावट दर्ज हुई, वैसे ही समाधान के तौर पर 3,300 सरकारी स्कूलों में तुरंत ही प्रीस्कूल सुविधाएं शुरू कर दी गई थीं. पाठ्यक्रम के मानकों को तय करने के लिए ठाकुर सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों को स्कूलों की पढ़ाई में शामिल करने का फैसला किया है.

अटल आवासीय विद्या केंद्र योजना के तहत 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें से आधे लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगे. अरुण कुमार कहते हैं, "हम इन्हें (आवासीय स्कूलों) सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं.''

इस सिलसिले में अपनाया गया एक और तरीका भी बेहद सफल रहा जिसके तहत स्कूलों में शिक्षा और ज्ञान के स्तर का वास्तविक समय के संदर्भ में मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर राज्यस्तरीय सर्वेक्षण (एसएलएएस) किए जा रहे हैं. अन्य राज्य भी इस चलन का अनुसरण कर रहे हैं.

अरुण कुमार कहते हैं, "बच्चों की अंदरूनी खुशी'' को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग बच्चों को सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने और योग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उसने "स्कूल बैग मुक्त'' दिनों की योजना भी पेश की है.