ईस्ट MCD में विज्ञापन घोटाला, 2 एडवर्टाइजमेंट इंस्पेक्टर निलंबित

ईस्ट दिल्ली के मेयर बिपिन बिहारी सिंह ने ईस्ट एमसीडी के विज्ञापन विभाग में करोड़ों का घोटाला पकड़ा है और मामले को अंजाम देने के आरोप में दो एडवर्टाइजमेंट इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, मेयर बिपिन बिहारी सिंह पहले डिप्टी मेयर थे, उस दौरान उन्होंने अवैध यूनिपोल के खिलाफ अभियान चलाया था और कई अवैध यूनिपोल को कटवाया था. इसके बाद जब वो मेयर बने, तो करीब सालभर बाद उन्हें फिर शिकायत मिली कि विज्ञापन विभाग में अधिकारियों की मिलिभगत से ईस्ट एमसीडी के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई थी.

इस जांच में सामने आया कि यूपी लिंक रोड, जो अक्षरधाम से नोएडा की ओर जाती है, वहां निगम द्वारा दी गई जगह से ज्यादा स्थान पर यूनिपोल लगाकर विज्ञापन दिया जा रहा था, जबकि शास्त्री पार्क से भजनपुरा की ओर जाने वाली पुस्ता रोड पर चार की जगह आठ यूनिपोल लगाए गए थे.

बिपिन बिहारी सिंह के मुताबिक उन्होने बतौर डिप्टी मेयर रहते पहले भी अवैध यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई की थी और ताजा मामले में भी शिकायत सही पाए जाने पर विज्ञापन विभाग के दो इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है.

विजिलेंस जांच के आदेश

मेयर बिपिन बिहारी सिंह ने बताया कि इस मामले में न सिर्फ दो एडवर्टाइजमेंट इंस्पेक्टरों को निलंबित किया गया है, बल्कि पूरे मामले की विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे और कितने मामले हैं, जिससे ईस्ट एमसीडी के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि ऐसे कारनामे से सिर्फ राजस्व को चूना ही नहीं लगता है, बल्कि एमसीडी की छवि भी खराब होती है. इसके साथ ही भविष्य में कोई कंपनी इस तरह से निगम को चूना न लगा पाए इसके लिए जिस कंपनी को लिंक रोड पर विज्ञापन का ठेका दिया गया था, उसकी सिक्युरिटी मनी जब्त कर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है.

विपक्ष ने बोला हमला

इस घोटाले के सामने आने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो पहले भी विज्ञापन विभाग में भ्रष्टाचार का मामला उठाता आया है और ईस्ट एमसाडी में विज्ञापन का खेल वर्षों से चल रहा है. लिहाजा इस विभाग में वर्षों से जमे अधिकारियों को हटाना चाहिए.

मालूम हो कि ईस्ट एमसीडी शुरुआत से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रही है, जिसके लिए सत्तापक्ष लगातार दिल्ली सरकार से फंड की मांग करता आ रहा है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एमसीडी में भ्रष्टाचार कम करने को ही हालत सुधारने के लिए विकल्प बताती आ रही है.