दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर केंद्र व दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से जवाब मांगा है. अदालत ने नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है.

कदमों की जानकारी मांगी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

अबतक 15 लोगों की मौत
राजधानी में डेंगू से अबतक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. शहर के विभिन्न इलाकों में अबतक डेंगू के 1900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. कई मामलों में सामने आया है कि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है और इस कारण कई मरीजों की जान चली गई.

सुविधा बढ़ाने के निर्देश
इसके मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से मरीजों को भर्ती करने और समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया है कि राजधानी के अस्पतालों में 20 फीसदी अधिक बेड उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर व्यवस्था पूरी की जा सके.

अस्पतालों का औचक दौरा
इस बीच, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री डेंगू के मामलों और इलाज पर नजर रखने के लिए अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं. दिल्ली के महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री संदीप कुमार ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. मंत्री सुबह 10 बजे सिविल लाईंस के अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल पहुंचे. उन्होने तमाम वार्डों का निरीक्षण किया. फिर मंत्री डेंगू वार्ड पहुँचे वहां कुछ मरीजों से भी बात की. डॉक्टर ने बताया कि इन्होने एक डॉक्टरों के रेस्ट रूम को वार्ड में तब्दील किया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती किया जा सके.

इस बीच, डेंगू के मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इस मामले पर विरोध-प्रदर्शन भी किया.