फीस के लिए बच्चों को परेशान करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली के कई स्कूल अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस तुरंत जमा कराने का दबाव बना रहे हैं.

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दिल्ली सरकार सख्ती की तैयारी में दिल्ली सरकार सख्ती की तैयारी में

दिनेश अग्रहरि / कपिल शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 10:22 PM IST

दिल्ली के कई निजी स्कूलों में अचानक फीस बढ़ाने की खबरों के बाद दिल्ली सरकार के भीतर भी हलचल मच गई है. दिल्ली के कई स्कूल जिनमें नामी गिरामी स्कूल भी शामिल हैं, अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस तुरंत जमा कराने का दबाव बना रहे हैं.

इसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने सभी विधायकों के साथ शिक्षा विभाग के अफसरों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया कि फीस के लिए अगर कोई स्कूल बच्चों या उनके मां-बाप को परेशान करता है, तो वो सरकार की सख्त कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहे.

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मीटिंग के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार के पास विधायकों के जरिए और अभिभावकों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल सातवें वेतन आयोग के तहत टीचर्स की सैलरी बढ़ जाने का हवाला देकर फीस बढ़ा रहे हैं और बढ़ी हुई फीस वसूलने के लिए बच्चों को परेशान कर रहे हैं. सिसोदिया ने कहा कि हम ऐसे सभी स्कूलों को चेतावनी दे रहे हैं कि फीस के लिए किसी बच्चे को परेशान किया गया या उनके अभिभावकों पर दबाव बनाया गया, तो इसके नतीजे भुगतने के लिए भी स्कूल तैयार रहें.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में शिक्षा विभाग की सचिव और डायरेक्टर एजुकेशन के साथ ही अलग-अलग इलाकों के विधायक शामिल हुए. अरविंद केजरीवाल ने अफसरों से बढ़ी हुई फीस को लेकर जानकारी हासिल की और विधायकों ने अपने-अपने इलाकों से आ रही शिकायतों की जानकारी दी.  इसके बाद तय किया गया कि अगले सात दिनों में स्कूलों के खिलाफ आने वाली शिकायतों को जमा किया जाए. इन शिकायतों की जांच करके अगर किसी स्कूल में ऑडिट की ज़रूरत हो, तो उसे पूरा किया जाए. सात दिन बाद सरकार बढ़ी हुई फीस पर निर्णय लेगी.

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दरअसल, सरकार में फीस बढ़ोतरी के मामले को लेकर खलबली, इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर होने वाली मनमानी को रोकने का दावा करते रहे हैं और इस बात को अपनी सरकार की कामयाबी के तौर पर भी गिनाते हैं, लेकिन अब दिल्ली भर से आ रही फीस बढोतरी की शिकायतें सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा रही है, ऐसे में सरकार भी हरकत में आ गई है.

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