इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए दिल्ली सरकार का मेगा प्‍लान, समझें सब्‍सिडी का पूरा गणित

• दिल्‍ली सरकार के मुताबिक वर्तमान में 0.2 फीसदी दो पहिया EVs हैं
• सरकार को हर साल 35000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्‍टर्ड करने की उम्‍मीद

दिल्‍ली में प्रदूषण को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है लेकिन कोई ठोस नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं. हालांकि अब दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी पहल की है. इसके तहत राज्‍य में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. केजरीवाल सरकार के इस फैसले से बड़े पैमाने पर प्रदूषण कम होने की उम्‍मीद है. आइए जानते हैं दिल्‍ली सरकार की पहल के बारे में..

EVs पॉलिसी को मंजूरी देने वाली पहली सरकार

दरअसल, राज्‍य सरकार की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है. यह देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने इतना बड़ा फैसला लिया है. इस पॉलिसी के बारे में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि दिल्ली में 40 फीसदी तक पीएम 2.5 का प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है. ऐसे में सरकार ने 2024 तक दिल्ली की एक चौथाई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी करने का लक्ष्य रखा है. 

दिल्‍ली सरकार के मुताबिक वर्तमान में 0.2 फीसदी दो पहिया इलेक्‍ट्रिक व्‍हीकल हैं, वहीं चार पहिया वाहन इससे भी कम हैं. अब दिल्‍ली सरकार को हर साल 35000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्‍टर्ड करने की उम्‍मीद है. जबकि 5 साल में दिल्ली की सड़कों में 500000 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड होंगे.

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्‍सिडी

इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्‍हीकल खरीदने वालों को राज्‍य सरकार सब्‍सिडी भी देगी. इसके बारे में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विस्‍तार से समझाया. उन्‍होंने बताया कि दो पहिया या चार पाहिया वाहन की बैटरी जितने किलोवॉट की होगी उसी हिसाब से छूट मिलेगी.

उदाहरण के लिए अगर इलेक्‍ट्रिक दो पहिया की बैटरी 1 किलोवॉट की है तो सरकार 5 हजार रुपये की सब्‍सिडी देगी. जबकि 2 किलोवॉट होने की स्थिति में 10 हजार रुपये की बचत होगी. इसी तरह चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार प्रति किलोवॉट के हिसाब से 10000 रुपये की सब्सिडी देगी. मतलब कि अगर 5 किलोवॉट की बैटरी होगी तो 50 हजार रुपये की राहत मिलेगी. हालांकि यह सब्सिडी 1.50 लाख रुपये तक की होगी.

डिस्पोज करने पर एक्‍स्‍ट्रा 5000 रुपये

सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप अपनी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए डिस्पोज करते हैं तो सरकार अतिरिक्‍त 5000 रुपये देगी. इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की खरीद पर 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जाएगी.

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लोन सब्सिडी भी दी जाएगी. पॉलिसी के मुताबिक इलेक्‍ट्रिक पब्‍लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाएगा और कूरियर बॉय और फूड डिलीवरी वाली गाड़ियों को भी अगले साल तक 50 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने की योजना है. यही नहीं, दिल्ली में ई- बसों की ज्यादा खरीद की जाएगी. केजरीवाल सरकार के मुताबिक 1 साल में 250 चार्जिंग स्‍टेशन बनाए जाएंगे. हर तीन किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की भी तैयारी कर ली गई है.

क्‍या हैं फायदे

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह पॉलिसी बहुत बड़ा कदम साबित होगी. उन्‍होंने कहा कि इससे इन वाहनों से अपने लाइफ टाइम में 6 हजार करोड़ रुपये का तेल और गैस की बचत होगी. वहीं 48 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा.