दिल्ली: LG को व्यापारी संगठन की चिट्ठी, होटल-बाजार खोलने की मांगी इजाजत

• अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था
• 'दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए'

देश की राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान ने एक नया मोड़ ले लिया है. देशभर में अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, इसी के तहत दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने होटल खोलने और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का फैसला किया था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को खारिज कर दिया.

फिलहाल, उपराज्यपाल के फैसले से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान झेलने वाले शहर के तमाम व्यापारिक संगठन और होटल एसोसिएशन की चिंता बढ़ गई है. इसी मुद्दे पर आज व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) की ओर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा गया है. पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए.

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है, 'ये दोनों ऐसे व्यवसाय हैं, जिससे करीब 20 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है. दिल्ली सरकार ने जैसे ही इनको खोलने की अनुमति दी, समूचे होटल संचालकों और साप्ताहिक बाजार से जुड़े दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई. लेकिन एलजी के फैसले के बाद इनकी खुशी मातम में बदल गई है.'

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने उपराज्यपाल को भेजे पत्र में लिखा है, '8 जून 2020 को केंद्र सरकार का ही आदेश था कि पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खोले जा सकते हैं. इसके बाद अलग-अलग राज्य सरकारों ने इन्हें अनुमति दी थी, लेकिन उस दौरान कोरोना को लेकर दिल्ली में परिस्थितियां गंभीर थीं इसलिए होटल और साप्ताहिक बाजारों को अनुमति नहीं दी गई थी.'

अपने पत्र में CTI ने बताया है कि 'अब काफी समय से दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है. कोरोना के केस कम होने के साथ रिकवरी रेट भी लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है. जबकि अन्य राज्यों में जहां कोरोना की स्थिति भयावह है, वहां होटल और साप्ताहिक बाजारों को अनुमति मिल गई है. नोएडा और गुरुग्राम जैसे पड़ोसी शहरों में भी काफी समय से होटल और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं.'

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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति की मांग करते हुए उपराज्यपाल से कहा है कि एक तरफ दिल्ली सरकार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है, तो ऐसे समय में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति नहीं देना समझ से परे है. पिछले दिनों हमने दिल्ली के तमाम होटल कारोबारियों और साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों से अलग-अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, सभी ने आश्वासन दिया था कि सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाएंगी, उसका पूरी तरह से पालन करेंगे.

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक-3 में नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान किया था. साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल खोलने और ट्रायल बेसिस पर एक हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी थी.

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वहीं, उपराज्यपाल के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि अब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकार में दखल देना बंद करे. उन्होंने कहा, 'केंद्र को दिल्ली सरकार को दुख देकर और दिल्ली सरकार को पीड़ा देकर सुख का अनुभव होता है. चुनी हुई दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र दखल देना बंद करें.'