दिल्ली में क्वारनटीन पर विवाद, सिसोदिया बोले- DDMA की बैठक में फैसले का विरोध करेंगे

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये आदेश व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के कई परिणाम होंगे, लोग क्वारनटीन होने के डर से टेस्ट के लिए सामने नहीं आएंगे और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है ऐसे में हम उन्हें कहां रखेंगे. सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करेगी.

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इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन पर LG के फैसले का विरोध (फोटो- पीटीआई) इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन पर LG के फैसले का विरोध (फोटो- पीटीआई)

पंकज जैन / आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 20 जून 2020,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी अनिल बैजल के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी को भी होम क्वारनटीन न रखकर अस्पताल या स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त केंद्रों पर ही क्वारनटीन किया जाएगा.

सत्येंद्र जैन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार एलजी के इस फैसले का दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में विरोध करेगी. मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये आदेश व्यावहारिक नहीं है.

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टेस्ट के लिए सामने नहीं आएंगे लोग

उन्होंने कहा कि इस फैसले के कई परिणाम होंगे, लोग क्वारनटीन होने के डर से टेस्ट के लिए सामने नहीं आएंगे और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है ऐसे में हम उन्हें कहां रखेंगे. सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करेगी.

आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि केंद्र का इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन का फैसला पूर्ण रुप से अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है.

अभी 10 हजार से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में

दिल्ली में अभी 10,490 लोग होम आइसोलेशन में हैं. एलजी के आदेश के बाद होम क्वारनटीन में रह रहे 10,490 लोगों का क्या होगा ये अहम सवाल है? क्या इन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर आदेशानुसार अनिवार्य संस्थागत क्वारनटीन में भेजा जाएगा?

बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पांच दिन सरकारी क्वारनटीन में रहना अनिवार्य होगा. नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सीधे पांच दिनों के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारनटीन भेजा जाएगा.

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