कोरोना इम्पैक्ट: फार्मा सेक्टर को 10 हजार करोड़ का पैकेज, इंडस्ट्री ने किया स्वागत

• कोरोना की वजह से चीन से दवाओं के कच्चे माल के आयात में बाधा
• इससे दुनियाभर में दवाओं की तंगी हो जाने की थी आशंका
• दुनिया का करीब 20 फीसदी जेनेरिक ड्रग भारत में बनता है
• देश में ही कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी

कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद दवाओं के लिए चीन से आयात होने वाले कच्चे माल की दिक्कतों की वजह से सरकार ने देश में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू की है. फार्मा सेक्टर के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है. मोदी सरकार के इस कदम का उद्योग जगत ने स्वागत किया है.

क्या है सरकार का ऐलान

सरकार ने कहा है कि अगले पांच साल में करीब 3000 करोड़ रुपये के निवेश से देश में तीन 'बल्क ड्रग पार्क' बनाए जाएंगे. इसके अलावा सरकार देश में ही ड्रग इंटरमीडिएट, एक्टिव फार्मा इनग्रेडिएंट (एपीआई) यानी दवाओं के कच्चे माल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अगले आठ साल में करीब 6,940 करोड़ की रकम से प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना लागू करेगी. शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी.

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क्या होगा इसका असर

इससे भारतीय दवा उद्योग की दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग में चीन पर निर्भरता कम होगी. गौरतलब है कि देश में दवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी करीब तीन—चौथाई कच्चा माल चीन से आयातित होता है. लेकिन हाल के महीनों में चीन में कोरोना के प्रकोप की वजह से वहां के कारखाने बंद रहे और इसकी वजह से भारतीय दवा उद्योग के हाथ—पांव फूल गए.

ऐसा कहा गया कि अगर चीन में कुछ महीने कोरोना संकट और खिंच जाता तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में दवाओं की भारी तंगी हो जाती. इसे देखते हुए सरकार ने अब कच्चे माल में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाया है.

दुनिया के जेनरिक दवा बाजार में भारत का दबदबा है और करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी है. अमेरिका में बिकने वाला दवा का हर तीसरा टैबलेट भारत में बना होता है.

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क्या कहा उद्योग जगत ने

सरकार के इस कदम का उद्योग जगत ने स्वागत किया है. उद्योग चैम्बर फिक्की की फार्मास्यूटिकल्स कमिटी के अध्यक्ष और दवा कंपनी फाइजर के एमडी एस श्रीधर ने कहा, 'जेनरिक दवाओं के मामले में भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की अगुआ है और बड़ी मात्रा में वैश्विक जरूरतों को पूरा कर रही है. अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान सहित कई विकसित देशों को भी आपूर्ति होने वाली मे​ड इन इंडिया दवाएं अपनी सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं. सरकार की घोषणा स्वागतयोग्य है और दवा कंपनियां इसका पूरी तरह से समर्थन करती हैं.'

इस कदम का स्वागत करते हुए 24 दवा कंपनियों के संगठन इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस (आईपीए) ने कहा कि यह देश में हेल्थकेयर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.